काठमाडौँ– नेपाल टेलिकमको सहायक कम्पनीले मोबाइल भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र संयन्त्र तयार पारेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र टेलिकमको संयुक्त लगानीको कम्पनीले सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्रका लागि आइतबार राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले समेत कम्पनीबाट भुक्तानी सेवाका लागि समयमै निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए । डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेड नामक उक्त कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले ६ महिनाअघि नै मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक सहमति दिएको थियो ।

अब राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र कम्पनी दर्ता, कार्यालय, कर्मचारी, सफ्टवेयर, नेटवर्क लगायतको आवश्यक प्रबन्ध भए नभएको स्थलगत अनुगमन गर्ने बताइएको छ । जाँचबुझका क्रममा उपयुक्त देखिएमा अर्को महिनाभित्र मोबाइल भुक्तानी सेवाका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस आधारमा डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीले टेलिकमका मोबाइल नम्बरलाई नै डिजिटल वालेटको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सेवा सुरु गर्नेछ । जसबाट सहजै विभिन्न वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

मोबाइल भुक्तानीका लागि रहने रकम रिचार्ज ब्यालेन्सको रुपमा भन्दा फरक खातामा रहने बताइएको छ । रिचार्जमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगायतका कर लाग्ने भएकाले मोबाइल मनी सस्तो बनाउन यस्तो विकल्प अगाडि सारिएको हो ।

भुक्तानी सेवाका लागि राष्ट्रिय वाणीज्य बैंक सेटलमेन्ट बैंकको रुपमा रहनेछ । त्यसो त अहिले पनि विभिन्न कम्पनीले मोबाइल मनी, मोबाइल बैंकिङ तथा वालेटको नाममा डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

तर दुई सरकारी निकायले सञ्चालनमा ल्याउने मोबाइल मनी सेवाले आम उपभोक्तामा डिजिटल भुक्तानीप्रति विश्वास बढाउने विश्वास छ ।