काठमाडौँ– सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्त रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

संवैधानिक परिषदको वैशाख २६ गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् ।

उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदबाट सुनुवाइका लागि सिफारिस प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर हाल संसद विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरेको रिट निवेदक अर्यालले जानकारी दिए ।