अदालतको फैसलाले समग्र राजनीतिलाई पछाडि फर्कायो – प्रधानमन्त्री ओली « Khabarhub

अदालतको फैसलाले समग्र राजनीतिलाई पछाडि फर्कायो – प्रधानमन्त्री ओली


२९ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समग्र राजनीतिलाई पछाडि फर्काएको बताएका छन् ।

उनले यो फैसलाले देशमा लामो समय असर पार्ने पनि बताए । आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले अदालतको फैसलाले समग्र राजनीतिलाई पछाडि फर्काएको र यसको समीक्षा भविष्यले गर्ने उल्लेख गरे ।

सम्बोधनका क्रममा उनले अदालतको फैसलालाई आफूले पालना गर्ने स्पष्ट समेत पारे । उनले नेपालको संविधान नेपाली जनताको विश्वास र भावना, सपना जोडिएको पनि बताए ।

अदालतको आदेशले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्नेलाई चिन्तित बनाएको उनले बताए। आवधिक निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि चयन हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको ओलीले दोहोर्‍याए।

ओलीले दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्ने अदालतको व्याख्याले दलीय प्रणालीलाई चुनौति दिने काम गरेको बताए। उनले फैसलबाट संविधानको संशोधन गरेर पछि फर्कने काम गरेको आरोप लगाए।

‘४६ सालपछि पनि हामीले राजनीतिका विभिन्न स्वरुपहरु देखेका छौ। हाम्रो चिन्ता राजनीतिक जोखिमको हो। सर्वभौमसत्ता जनताको राजनीतिक विषय जोडिएको मुद्दामा अदालतले अत्यन्त संवेदनशिल हुनुपर्ने हो,’उनले भने।

राजनीतिक विषयका मुद्दामा हातै नहाल्ने यसअघि नै अदालतको नजिर रहेको उनको दाबी थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट बाहिरिनु परेकोमा आफुलाई रत्तितर चिन्ता नभएको बताएका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सम्पुर्ण काम इमान्दारी ढंगले गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७८, मंगलबार  २ : ४८ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव