सर्वोच्चले दलीय व्यवस्थामाथि धक्का दिन खोज्यो– ओली | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चले दलीय व्यवस्थामाथि धक्का दिन खोज्यो– ओली

सरकारबाट बाहिरिनु परेकामा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन


२९ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले अत्यधिक न्यायिक सक्रियतासहित राजनीतिक विषयमा हात हालेर दलीय व्यवस्थामाथि धक्का दिन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

देशवासीका नाममा आज सम्बोधनका क्रममा उनले कहिलेकाँही मागै नभएका विषयमा पनि हात हालेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने जनाउँदै भने, ‘खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरुको हो तर रेफ्री आफैँले खेल खेल्ने चाहना राखेमा समस्या हुन्छ । अदालतको फैसलाबाट दलीय प्रणालीमाथि धक्का दिइएको छ । संविधान संशोधन गराउन खोजिएको छ । राज्यका अङ्गहरुमाथि जनताको विश्वास गुम्ने र जनतामा नैराश्य उत्पन्न भई भयावह दुष्परिणाम ल्याउन सक्ने स्थिति पैदा गराइएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आजै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वको अन्तिम दिन उनले पहिला पनि आफू सरकारबाट बाहिरिएको र जनताका मतबाट पुनः सरकारको नेतृत्वमा पुगेको स्मरण गर्दै कहिलेकाहीँ जनताका अपेक्षा र संसदीय अंकगणितका बीचमा विरोधाभास हुने भएकामा अब राज्यका अनय निकायका फैसलामा पनि विरोधाभास देखिने स्थिति आएको बताए ।

“मेरो अटल विश्वास जनतामाथि छ । यो नै अन्तिम होइन । सरकारबाट बाहिरिनु परेकामा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन, मैले देश र जनताको हित र सेवालाई ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण इमान्दारी तथा विकासलाई नयाँ सोचसहित असाधारणरुपमा अगाडि बढाएँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सफल भएका छौँ । मलाई प्रचार गर्नु छैन, देश र जनताका लागि काम गर्नु छ । म जहाँ रहेर पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।”

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७८, मंगलबार  ३ : ०६ बजे

संघीय निजामती कानून यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने लक्ष्य 

काठमाडौं– सरकारले संघीय निजामती कानून यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन

बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड विनियोजन

काठमाडौं– सरकारले बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड विनियोजन

सहकारी ठगी छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले संसदीय समिति गठन

शान्ति कोष स्थापनाका लागि १ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं– सरकारले शान्ति कोष स्थापना गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२

आगामी बजेटमा बजेटरी सुधारको संकेत देखिएन : कांग्रेस

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेटरी