सामुदायिक विद्यालय अब्बल बनाउन बस हस्तान्तरण « Khabarhub

सामुदायिक विद्यालय अब्बल बनाउन बस हस्तान्तरण


२७ कार्तिक २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपरासी – गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउँदै शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले पहिलो पटक सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यालय बस प्रदान गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन गाउँपालिकाभित्रका दुई वटा सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यालय बस प्रदान गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता(दीपक)ले राससलाई जानकारी दिए ।

पाल्हीनन्दन–२ स्थित हरपुर मावि र पाल्हीनन्दन–६ स्थित सुकदेव मावि सनईलाई एक-एक वटा विद्यालय बस आज हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए । उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउँदै अतिविपन्न विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्न हामीले बस सेवा थप गरेका हौँ ।”

शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा विपन्न वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचको लागि बस सेवाले टेवा पुग्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ । थप दुई वटा सामुदायिक विद्यालयलाई पनि केही दिनभित्र विद्यालय बस हस्तान्तरण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएको यो गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयमा पहिलोपटक विद्यालय बस सञ्चालन गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०७८, शनिबार  ११ : ०२ बजे

प्रहरीको तीनवर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक : नागरिक केन्द्रित र प्रविधिमैत्री सेवा प्राथमिकतामा

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीले नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवा र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणलाई

विभिन्न एघार स्थानमा आगलागी, विपद्जन्य घटनामा एकै दिन ७७ लाखको आर्थिक क्षति

काठमाडौं– पछिल्लो २४ घण्टामा विभिन्न ११ स्थानमा आगलागी हुँदा एक

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि १९ जनाको आवेदन

महेन्द्रनगर– खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्ति हुने भएपछि कञ्चनपुरको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रणको काम गरिँदै

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका पहिरोको उच्च जोखिम भएका तीन ठाउँमा

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार