चीनले पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा यथास्थितिको अवस्था नचाहन सक्छ तर भारतसँग उसले पहिलाकै जस्तो सम्बन्धको अपेक्षा राखेको सन्देश दिन खोजिरहेको छ । जहाँ विश्वासको वातावरण बनाउने उपायका लागि (सीबीएम)ले सीमा विवाद प्रबन्धन गर्न सहयोग पुर्‍यायो, जबकि दुई देशले अन्य क्षेत्रको सम्बन्ध समान्य बनाइराखेका थिए ।

चिनियाँ संसद बैठक द न्याशनल पिपुल्स कंग्रेसको अवसरमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले वार्षिक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ‘चीन र भारत एकअर्काका मित्र र साझेदार भएको र यी दुई देशबीच कुनै पनि किसिमको खतरा र प्रतिद्वन्द्वी भवना नभएको’ बताए । उनले यस क्रममा सन् २०२० मा सीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्याका विषयमा केही पनि उल्लेख गरेनन् ।

चीनको प्रतिक्रियामा चीन–भारत सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन किन जोड दिइएको छ ?

एक प्रश्नको लामो उत्तर दिँदै उनले भने, ‘दुवै पक्षले एकअर्कालाई कमजोर देखाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । सीमा समस्याकै कारण चीन र भारत सम्बन्धको अन्त्य हुँदैन, यो इतिहासदेखि थाती रहेको समस्या हो । दुवै देश एकअर्काका मित्र र साझेदार हुन्, शंकाकै कारण सम्बन्धमा बादल लाग्नु हुँदैन ।’

उनका अनुसार दुवै पक्षले विवाद उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छन् । त्यस अतिरिक्त आपसी सहकार्य बढाउँदै सीमा समस्या समाधानका लागि वातावरणको निर्माण गर्छन् ।

केही समयअघि चीनको औपचारिक र अनौपचारिक प्रतिक्रियामा चीन—भारत सम्बन्ध गलवान घटनाअघिको अवस्थामा फर्काउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

ती प्रतिक्रियाहरूमा भारतले सीमा समस्या र अन्य सम्बन्धका विषयमा फरक छुट्याउनुपर्ने किसिमको सुझाव दिइएको प्रतीत हुन्छ ।

भारतीय दृष्टिकोणबाट यसलाई हेर्दा सन् १९९३ को घटना जस्तै लाग्छ । उक्त समयमा भारतले चीनसँग ‘सीमा शान्ति र शान्ति सम्झौता (बिपिटिए)’ मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

त्यो सम्झौता सन् २०२० सम्म आइपुग्दा र खासगरी सीबीएमको निर्माणसँगै धराशयी भएको छ । बीपीटीएको असफलता र सम्बन्धमा आएको दरारसँगै सीमामा शान्ति कायम राख्न सीबीएम निर्माण गरिएको हो ।

सन् २०२० को भारत–चीन समस्याले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने अवस्था कसरी आयो ?

सन् १९९३ देखि २०२० सम्म सैन्य क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न १९९६ मा बीपीटीए र यसका सहायक सम्झौता गरिएको थियो । यस्तै सन् २००५ मा १९९६ को सम्झौता लागू गर्न अभिसन्धि निर्माण गरियो ।

यस्तै, सन् २०१३ मा सीमा रक्षा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । यी सबैले सीमा क्षेत्र (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) मा शान्ति स्थापनामा सहयोग पु¥याएको थियो ।

२०२० को घटनाले ती सम्झौताको अन्त्य गर्‍यो ।

वाङ यी र अन्य चिनियाँहरूका लागि सन् २०२० मा जे भयो त्यो भारतको गल्तीका कारणले हो ।

यद्यपि, हामीले गत अप्रिलमा जे भयो त्यसमा उनीहरूका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया पाएका छैनौँ । उनीहरूले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी)मा किन आफ्नो सेना तैनाथ गरे र भारतले आफ्नो दाबी गरेको फिन्गर ८ पान्गोन सो, देप्सान क्षेत्र, डेमचोक क्षेत्रमा भारतीय सेना प्रवेश गर्न किन रोक लगायो भन्ने विषयमा केही बोलेका छैनन् ।

वाङ यीले हालै पान्गोन सो क्षेत्रबाट हटेका सेनाका विषयमा केही बोलेनन् । उनले ‘सीमा क्षेत्रमा भएको घटना के सही थियो के गलत थियो भन्ने स्पष्ट छ’ मात्रै भने ।

चिनियाँहरूलाई गलवान क्षेत्रमा उनीहरूको स्थिति के थियो भन्ने विषयमा कुनै मतलब छैन ।

२० जुन २०२० को पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेशमन्त्री चाव लिजियानले गलवान नदी चिनियाँ भूभाग भएको र त्यहाँ भारतीय सेना प्रवेश गरेको दाबी गरे ।

भारतले गलवान घटनाका लागि भूमिका खेलेको हुनसक्छ तर चिनियाँहरू भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । चिनियाँहरू भारतीय सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको स्पष्ट छ । यहाँ पहिला कहिल्यै समस्या थिएन ।

भारतीय सेना चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गर्दा ६ मे २०२० मा चिनियाँ सेनाले रोक्ने प्रयास गरेको र त्यसक्रममा १५ जुन २०२० मा दुवै देशका सेनाबीच झडप भएको उनले बताएका थिए ।

भारतले गलवान घटनाका लागि भूमिका खेलेको हुन सक्छ तर चिनियाँहरू भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । चिनियाँहरू भारतीय सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको स्पष्ट छ ।

यो क्षेत्रमा पहिला कहिल्यै पनि समस्या निम्तिएको थिएन । जे घटना भयो यस्तो लाग्छ चिनियाँ सेना (पीएलए) ले पूर्वतयारी साथ गरेको थियो ।

आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा वाङ यीले आफ्ना भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरसँग २६ जनवरीका दिन भएको फोन संवादकै कुरा दोहोर्‍याएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘भारतको चीन नीतिमा केही बदलाव आएको छ, जसले दुई देशबीचको आपसी सहकार्यलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।’

उनले भने, ‘पान्गोन क्षेत्रबाट दुवैतर्फको सेना हटाइएको छ, यो सम्बन्धको गतिशीलतालाई कायम राख्न आवश्यक थियो । हामी भविष्यमा परिस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्दै सीमा समस्यालाई सुधार गर्दै नियन्त्रणमा राख्ने उपाय अपनाउने छौँ ।’

आपसी सम्बन्धलाई बढवा दिन दुवै पक्षले शान्ति स्थापनामा जोड दिने सम्झौता भएको जयशंकरले प्रतिउत्तरमा भनेका थिए । ‘त्यसले बाँकी समस्या समाधानका लागि’ दुई पक्षीय हिसाबमा छिटो पहलकदमी लिनु आवश्यक हुन्छ ।

यीको स्वर र टिप्णीले चीनले २०२० को घटना अध्ययन गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

यसले के देखाउँछ भने भारतीय पक्षले गलवान घटनालाई फरक दृष्टिकोणले हेर्छ । गत वर्षको डिसेम्बरमा लोई इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियामा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले दुई पक्षीय शान्ति सम्झौता चीनले उल्लंघन गर्दा आपसी सम्बन्धमा ‘निकै ठूलो नोक्सानी’ व्यर्होनु परेको बताएका थिए ।

उनले चिनियाँहरूले पूर्वी लद्दाख घटनाका विषयमा स्पष्ट पार्न बाँकी रहेको बताएका थिए । यर्थाथमा सीमा क्षेत्रमा यस्तो समस्या उत्पन्न हुने हाम्रो सोच विपरित थियो । अन्य क्षेत्रको सम्बन्ध समान्य रहने अपेक्षा उनले व्यक्त गरेका थिए ।

भारतमा चिनियाँ लगानी रोक्ने कुनै उपाय छैन ?

एलएसीबाट सेनाको विघटनसँगै चिनियाँ सञ्चार माध्यममा भारतले चिनियाँ लगानी अंकुश खुकुलो बनाउने सम्भावना रहेको बताएको थियो ।

यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भारतले गलवान घटनाअघि नै चिनियाँ लगानीमा अंकुश लगाउन थालेको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमले भने चिनियाँ लगानी माथि लगाइएको अंकुश छिटै हटाउन नहुने बताएका थिए ।

तर, भारतसँग लगानीका लागि धेरै विकल्प छैन । रिर्पोटमा जनाइएअनुसार सम्बन्धमा आएको नकारात्मकताका बाबजुद सन् २०२० मा भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारका रूपम चीन नै पहिलो स्थानमा रहेको छ ।

चिनियाँ अर्थ व्यवस्थाबाट किन अलग हुन सक्दैन भारत ?

कोरोना महामारीका बाबजुद चिनियाँ अर्थ व्यवस्थाको गति कम भएको छैन । चीनको १३औँ पञ्च वर्षीय योजना जुन २०२० मा सकियो त्यसमा उसले लिएका प्राय सबै लक्ष्य पूरा गरेको छ ।

र, उसले १४औँ पञ्च वर्षीय योजनाका लागि नयाँ लक्ष्य निधारण गर्दैछ जसलाई अर्को महिना आयोजना हुने न्याशनल पिपुल्स कंग्रेसले पारित गर्नेछ ।

सन् २०२० मा ठूला अर्थतन्त्रमध्ये चीनको अर्थतन्त्र मात्रै सकारात्मक वृद्धि गर्न सफल भएको थियो । यो वर्षको जनवरी फेब्रुअरीको प्रतिवेदन अनुसार चीनको निर्यात बजार ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खासगरी निर्माण सामग्रीको मागका कारण निर्यात बजारमा वृद्धि भएको देखिएको हो ।

यस्तो अवस्थामा भारतले चिनियाँ अर्थ व्यवस्थाबाट आफूलाई अलग राख्ने सम्भावना कम रहन्छ । तर, भविष्यका लागि विदेशी लगानीमा बढी आश्रित हुनुभन्दा आफैँमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा काम गर्नु व्यवहारिक हुनेछ ।

(मनोज जोशी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेषज्ञता हासिल गरेका वरिष्ठ पत्रकार हुन् । उनले यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रपत्रिकामा लेख्ने गरेका छन् । १० मार्च २०२१ मा द क्विन्टमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)