प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेर उल्टाइदियो ।

प्रधानमन्त्रीले तत्क्षण नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा गर्नुपर्थ्यो, गरेनन् । विपक्षी राजनीतिक दलहरूले राजीनाका लागि जुनरूपमा बाध्य पार्नु पर्थ्यो, त्यो भएन । उनीहरूले त्यस स्तरको दबाब सिर्जना गर्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक कदम तथा असंवैधानिक निर्णयको विरोधमा दुई महिनासम्म ‘सडक संघर्ष’ गरेका राजनीतिक दलहरू नै अहिले ओली नेतृत्वको पार्टीसित सत्ता सहकार्य गर्न जसरी तँछाड मछाड गरिरहेका छन् ।

यसले के साबित गर्छ भने नेपाली राजनीतिमा नैतिकता, दायित्वबोध एवं लोकलाजको भावना विलुप्त भइसकेको छ । नेताहरूबाट नैतिक दायित्वबोध अपेक्षा गर्नु आकाशको फल भएको छ ।

ओलीका कदमको विरोध गर्नेहरू नै यथार्थमा ओलीका सबैभन्दा ठूला भक्त रहेछन् । संविधान विपरीतको कदम चाल्ने नेता र तिनको पार्टीसँग गठबन्धनको ‘साहस’ गर्ने नेपाली नेताहरूको सत्तालिप्सा र अवसरवादलाई चरम स्वार्थको कोटीमा राख्नै पर्छ ।

असंवैधानिक निर्णय लिने नेताको बहिष्कार हुनुपर्ने हो तर नेपालका राजनीतिज्ञहरूबाट त्याग, समर्पण, निष्ठा, नैतिकता र इमानदारीको अपेक्षा कोरा कल्पना भएको छ । दिउँसै आकाशमा ताराको दर्शन गर्न खोज्नुजस्तै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन खोज्ने, त्यसमा सहभागी हुन खोज्ने र समर्थन लिन खोज्ने दलहरूले ओली सरकारको विगत तीन वर्षको कामकाजको समीक्षा गर्नु उचित हुनेछ ।

फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सत्ताधारी नेकपा २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्केको छ । पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र तथा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले फेरि पनि अस्तित्वमा आएका छन् । दुवै अध्यक्षले आआफ्ना पार्टी सक्रिय बनाएका छन् ।

२०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुबै मिलेर साझा चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।

त्यही घोषणापत्र देखाएर बाम गठबन्धनका नाममा जनतासँग मत मागेका थिए । पछि एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार चलाएको हो । तसर्थ, ओली सरकारको प्रत्येक निर्णयको निम्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि समानरूपले जिम्मेवार छन् । यस दायित्वबोधबाट उपरोक्त दुईवटै पार्टीलाई उन्मुक्ति मिल्न सक्दैन ।

खासगरीकन गुठी संशोधन विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, राहदानी विधेयक र नेपाल ट्रस्ट विधेयक आउनुमा सिङ्गो नेकपा सरकार नै जिम्मेवार हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै नामबाट सरकारको सम्बोधन तथा पहिचान हुने गरेका कारण सरकारको प्रत्येक निर्णयमा सहभागी दलहरूको स्वतः नै समर्थन भएको मानिन्छ ।

भ्रष्टाचारको सवालमा पनि ओली सरकार निकै आलोचित भएको छ । यती होल्डिङ्स काण्ड, एनसेल काण्ड, ललित निवास जग्गा काण्ड, पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटको टेप काण्ड, पासपोर्ट छपाइ काण्ड, वाइडबड़ी विमान काण्ड, ओमनी काण्ड आदिले ओली सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता उदाङ्गो र अर्थहीन साबित गरिसकेका छन् ।

एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकार चलाएको हो । तसर्थ, ओली सरकारको प्रत्येक निर्णयको निम्ति अहिलेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुवै समानरूपले जिम्मेवार छन् ।

भ्रष्टाचारीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा समर्थन र संरक्षण गर्ने सरकारले पारदर्शिता र सुशासनको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ओली सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम गरेकै हो ।

संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी नेता नभए पनि हुने गरी अध्यादेश ल्याएर ओली सरकारले आफूखुशी शासन चलाउन खोजेको पनि प्रष्टै छ ।

तिनै प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने चाहना कुनै राजनीतिक दलले गरेको रहेछ भने त्यस्ता दलप्रति दया मात्र गर्न सकिन्छ ।

 हुन त नेपालमा अब घोषितरूपमा मधेशवादी राजनीतिक दल अस्तित्वमा छैन तर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई अहिले पनि मधेशवादी दलकै रूपमा बुझ्ने अथवा सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । जसपामा राजेन्द्र महतोबाहेक प्रायः सबैजसो नेताहरू बामपन्थी अथवा कांग्रेस पृष्ठभूमिका छन् । केहीको स्वाभाविक आकर्षण नेपाली कांग्रेसप्रति छ भने केहीको कम्युनिस्ट पार्टीप्रति ।

वर्तमान अवस्थामा जसपाका नेताहरू पनि विभाजित मानसिकतामा देखिन्छन् । तीन वर्षअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका थिए ।

ओली सरकारलाई त्यतिबेला समर्थन दिनुको पछाडि एउटै कारण देखाइएको थियो कि दुई तिहाई बहुमतको सरकारले संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी मधेसका समस्या समाधान गर्नेछ ।

ओली सरकारद्वारा लिखित प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको थियो । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त यस्तै खाले लिखित सम्झौता हात पारेर ओली सरकारमा डेढ उपप्रधानमन्त्री रहे । करीब एक वर्षअघि राजपाले ओली सरकारले धोखा दियो भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो ।

आफैँ अल्पमतमा परेको प्रदेश- २ को संरचना विस्तार गर्ने गरी सीमांकनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा राख्नु विश्वको आठौँ आश्चर्य हुनेछ । विगत सात वर्षदेखि जसपाको राजपा समूह सरकारमा सहभागी भएको छैन । आफूहरू साधु बन्न राजनीतिमा नआएकोले ‘साधुमन’ बाट जनसेवा हुने अपेक्षा नराख्न आफ्ना समर्थकहरूलाई नेताहरूले सम्झाउँदै आएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि उपेन्द्र यादव पनि ओली सरकारलाई मधेसी विरोधी र आफूसित भएको लिखित सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको कारण देखाएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए । अहिले फेरि जसपा नेपालको एउटा समूह ओली सरकारमा सहभागी हुन गतिलो बहाना खोजिरहेको छ ।

रेशम चौधरीको रिहाई र संविधान संशोधनको लिखित प्रतिबद्धता भए यस पार्टीको एउटा समूह सरकारमा जाने निश्चित छ । रेशम चौधरीलाई रिहा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना परम्परागत मतदाता जिस्क्याउने आँट गर्ने छैनन् । हुन पनि मारिएका शीर्ष प्रहरी अधिकारी पनि झापा मोरङतिरकै थिए ।

ओलीले संविधान संशोधन गर्ने चाहना राखेका भए उनीसित तीन चौथाइ बहुमत भएकै समयमा सम्भव थियो । तीन चौथाइको सरकारले गर्न नसकेको संविधान संशोधन अब अल्पमतमा परेपछि अथवा जोडजाडको कृत्रिम बहुमतले गर्न सक्ने छैन । अब संविधान संशोधनको कागज गराउनु केवल सरकारमा जाने वहानाबाजी हो, सत्ता लोलुपताको लक्षण मात्रै हो ।

सरकारमा सहभागी हुन एउटा गतिलो बहाना चाहिएकाले मात्रै संविधान संशोधनको विषय अघि सारिएको हो ।

आफैँ अल्पमतमा परेको प्रदेश- २ को संरचना विस्तार गर्ने गरी सीमांकनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा राख्नु विश्वको आठौँ आश्चर्य हुनेछ । विगत सात वर्षदेखि जसपाको राजपा समूह सरकारमा सहभागी भएको छैन । आफूहरू साधु बन्न राजनीतिमा नआएकोले ‘साधुमन’ बाट जनसेवा हुने अपेक्षा नराख्न आफ्ना समर्थकहरूलाई नेताहरूले सम्झाउँदै आएका छन् ।

जसपा नेपालको एक समूह ओली सरकारमा सहभागी हुन तयारी अवस्थामा छ, केवल वहनाको केही अंश पूरा हुन बाँकी छ ।

सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर यो पार्टी विभाजित भयो भने कुनै आनौठो नमाने हुन्छ । विगत तीन वर्षदेखि ओली सरकारलाई सराप्दै आएको जसपा नेपालका नेताहरूलाई कुनै नैतिक बन्धको छेकबार लाग्ने देखिएको छैन । केवल भन्न मिल्ने एउटा वहना चाहिएको छ । त्यसको तयारी सुरु भएको छ ।

 प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि आन्तरिक द्वन्द्वबाट ग्रसित छ तर ओली सरकारलाई उसले समर्थन नगर्ने निश्चित छ । सम्भवतः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई पनि यसले समर्थन गर्नेछैन । नेकपा एमाले अथवा माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एकले समर्थन गर्छ भने जसपालाई मिलाएर कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको देखिन्छ । यसका निमित्त कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईमा पनि नभएको होइन तर सजिलो पनि छैन । नेपालको राजनीतिमा नैतिकता र जिम्मेवारी बोधको अनिकाल परेको छ । ओली नेतृत्वकै सरकार अस्तित्वमा रहने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाकै अपमान हुनेछ ।