काठमाडौँ– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा ठूलो दल नेकपा एमालेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।

एमाले संसदीय दलको बैठकले यही चैत ५ गतेदेखि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । माओवादी केन्द्रका नेता शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समयसीमा शुक्रबार सकिँदैछ ।

प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन पनि शुक्रबारबाटै शुरु हुँदैछ । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार शुक्रबार (३ गते) बस्ने अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभा सञ्चालन नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ल्याएका अध्यादेश टेबुल हुने छन् । ती अध्यादेशमाथि छलफल हुनुका साथै सभामुखले मन्त्रीको कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइनेछ ।

एमालेका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य दुई मन्त्रीलाई तोकेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सम्हालेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले शुक्रबार नै अविश्वासको प्रस्ताव उपर टुङ्गो लाग्ने बताए । “संवैधानिक समयसीमाका कारण सोही दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि टुङ्गो लाग्नुपर्छ, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने र अन्य दलका नेताहरुले उक्त प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ”, उनले भने, “कुन दलबाट कसले बोल्ने ? भन्ने सम्बन्धमा बिहीबार बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तय गर्नेछ ।”

नेताहरुले मन्तव्य राखिसकेपछि उक्त प्रस्तावमाथि मत विभाजन प्रक्रिया शुरु हुनेछ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभाको कूल सङ्ख्या ३९ मा झरेको छ ।

हाल प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक सदस्य छन् । प्रदेशसभामा आफ्नो एकल बहुमत रहेको दाबी गर्दै एमालेले सरकार गठनको गृहकार्य थालेको छ ।