काठमाडौँमा स्वीकृति बिना डोजर लगाउने कार्यमा रोक « Khabarhub

काठमाडौँमा स्वीकृति बिना डोजर लगाउने कार्यमा रोक


३१ जेठ २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिले स्वीकृति बिना डोजर लगाउने कार्यलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकले स्वीकृति बिना डोजर लगाउँदा प्राकृतिक प्रकोपका खतरा देखिएको भन्दै विना स्वीकृति डोजर लगाउने कार्यलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले मनसुनका बेला हुन सक्ने विपत न्यूनिकरणका लागि सबै स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिकार्य योजना बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले विपद्को न्यूनिकरणको लागि सबै निकायहरूबीच एक आपसमा समन्वय गरी सूचना संकलन, पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकार कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । त्यस्तै कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहमा परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै आवश्यक जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिने उनले बताए ।

बैठकले गृह मन्त्रालयको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा, राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारीसम्बन्ध निर्देशनलाई पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०७८, सोमबार  ६ : ३६ बजे

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : इन्धन मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको १३औँ बैठकमा प्रदेशसभा

सुनिल मन्त्री भएपछि अर्का सहयोगी भूपदेवलाई महामन्त्री बनाउँदै बालेन

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दोस्रो महामन्त्री भूपदेव शाह बन्ने सम्भावना

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक, केही नेताको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदै

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यालय

अमेरिकी ‘सशस्त्र समुद्री डकैती’ को जवाफ दिने इरानी सेनाको चेतावनी

काठमाडौं- इरानको संयुक्त सैन्य मुख्यालयले अमेरिकी ‘सशस्त्र समुद्री डकैती’ को

स्पष्टीकरणले झन् समस्यामा गृहमन्त्री : सेयर किन्दा लागेको ऋण किन खुलाएनन् सम्पत्ति विवरणमा ?

काठमाडौं- गत चैत २९ गते सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा गृहमन्त्री