आयल निगमले माग्यो १७ कर्मचारी, यसरी दिनुस् आवेदन « Khabarhub

आयल निगमले माग्यो १७ कर्मचारी, यसरी दिनुस् आवेदन


३० असार २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षामार्फत् १७ जना कर्मचारीको माग गरेको छ ।

निगमले रिक्त रहेका विभिन्न खुला प्रतियोगिताद्वारा छनोट गरी स्थायी पूर्ति गर्नका लागि इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकहरूले अनलाइन फारम भर्न सक्ने जनाएको छ ।

निगमका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरी म्याद सकिएको ७ दिन भित्र दरखास्त फाराम पेश गर्नसक्ने जनाएको छ ।

निगमले ७ जना छैटौं तहमा, पाँचौ तहमा ३ जना, चौथो तहमा २ जना, तहबिहिन टेक्निसियन ४ जना र बाउजर अपरेटरमा १ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । जसमा तहबिहिन, चौथो र पाँचौको हकमा १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै छैठौं तहको हकमा २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने जनाएको छ ।

साथै महिला एवं अपाङ्गको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, निगमले छैठौं तहका लागि १ हजार रुपैयाँ, पाँचौ तहका लागि ४ सय, चौथो तहलाई ३ सय रुपैयाँ र तहबिहीनलाई २ सय रुपैयाँ परिक्षा दस्तुर तोकेको छ । साथै एउटै पदका लागि १ भन्दा बढी समावेशीमा दरखास्त दिने भएमा प्रति समावेशी छैठौं तहलाई ४ सय, पाँचौ तहलाई २ सय, चौथो तहलाई १ सय ५० र तहबिहिनका लागि १ सय रुपैयाँ थप परिक्षा रकम बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७८, बुधबार  २ : ५२ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक