नेपालसहित १० देश कोरोनाको ‘उच्च जोखिम’ मा :  कतार « Khabarhub

नेपालसहित १० देश कोरोनाको ‘उच्च जोखिम’ मा :  कतार


२८ कार्तिक २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा : नेपाली कामदारको श्रम गन्तब्य रहेको कतारले नेपालसहित १० देशलाई कोरोना (कोभिड-१९ ) को उच्च जोखिम ‘रेड लिष्ट’ को सूचीमा राखेको छ ।

नोभेम्वर १५ तारिखदेखि लागू हुनेगरी  नेपाल, बंगलादेश, ईजिप्ट, भारत, ईण्डोनेशिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, सुडान तथा दक्षिण सुडानलाई रेड लिष्टमा रहेको कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्रित गर्दै गल्फ टाइम्सले जनाएको छ । नयाँ सूचीअनुसार १ सय ८१ मुलुकहरु हरियो सूचीमा परेका छन् ।

यस्तै, कतारमा पछिल्लो २४ घण्टामा १३७ जनामा नयाँ संक्रमण भेटिएको छ । यो संगै कतारमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या २ लाख ४० हजार ९६५ पुगेको  स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा १ सय ४२ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या २ लाख ३८ हजार ७१७ पुगेको छ ।  संक्रमणबाट अहिलेसम्म ६ सय ११ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म कतारमा १ हजार ६ सय ३७ वटा ‘एक्टिभ’ केस रहेका छन् भने ८४ जना यहाँको विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराइरहेका छन् । तीमध्ये ११ जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म कोरोनाले कतारमा २४ नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएको दोहास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । अहिलेसम्म कतारमा ४८ लाख ७६ हजार ७७८ डोज खोप वितरण गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०७८, आइतबार  ८ : ५० बजे

मधेसवासीलाई सांसद अमरेशको अपिल : जातीय र धार्मिक हिंसाले कसैको भलो गर्दैन

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य

आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस, आपसी समझदारी र मेलमिलाप प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौँ– आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस विश्वका विभिन्न मुलुकमा विविध कार्यक्रम

कार्यकारी वालेन्द्रमाथि भाइरल बालेनको थिचोमिचो !

समकालीन राजनीतिमा बालेन र वालेन्द्र एउटै इन्जिनबाट सञ्चालित जहाजका दुई

भाइरल मोहको जोखिम: ब्याजको मोहमा साउँको सत्यानास

काठमाडौँ– के एउटा ३० सेकेन्डको भिडियोले कसैको भविष्य बदल्न सक्छ

लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या पुनःसंरचना, अब ८ वटा मन्त्रालय रहने

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको