नेपालको न्यायपालिका विवादित बनेको लामो समय भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएशनले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको छ । बारको आन्दोलनलाई छल्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा चोरबाटैबाट भए पनि आफ्नो काम छाडेका छैनन् ।

राजनीतिक दलका नेताले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने बाहेक दलगत कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यता नेकपा एमालेका नेताहरूले भने न्यायालयमा देखिएको विवादको जवाफ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । न्यायालयमा कायम विवादका विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले एमाले सचिव तथा प्रचार विमाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।

न्यायालयमा देखिएको विवादबारे एमाले मौन प्रायः देखिएको छ । यसरी लथालिङ छाड्न मिल्छ ?

यसमा मैले केही पार्टीका धारणा बताउन सक्छु र केही मेरा व्यक्तिगत । नेकपा एमाले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका पक्षमा छ । सबै संवैधानिक निकायहरूले संविधानअनुरुप आफुलाई क्रियाशील बनाउन् भन्ने पक्षमा एमाले छ । कुनै पनि संवैधानिक अंग र निकायमाथि कुनै राजीतिक हस्तक्षेप नहोस् तथा उनीहरूले स्वतन्त्र र विवेकसम्बत ढंगले काम गर्न पाउन् भन्ने पक्षमा एमाले छ ।

सर्वोच्च अदालतमा चलेको विषयमा मेरो व्यक्तिगत भनाइ के छ भने प्रधानन्यायाधीशको सन्दर्भमा जे प्रश्न उठाईएको छ, त्यो प्रश्न के हो ? ठीक हो कि हैन भन्ने कुराको निरुपण हुनुपर्छ । त्यहाँ केही न्यायाधीशले, केही वकिलले, नेपाल बारले, सर्वोच्च बारले खास गरी गएको मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश ज्यूले आफन्तलाई पनि मन्त्री बनाउन भाग खोज्नु भयो र एकजना मन्त्री भए भन्ने आधारमै यो विषय बाहिर आएको छ । यदि त्यो हो भने मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री के भन्नु हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशसँग किन छलफल गर्नुभयो ? उहाँको सिफारिसमा किन मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्‍यो ? प्रधानमन्त्रीले यी सम्पूर्णको जवाफ दिनु पर्छ । यो विवादमा उहाँ नै जवाफदेही हो ।

अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे प्रश्न उठ्छ भने छलफल गर्ने दुई निकाय छन्, एउटा संघीय संसद र अर्को संवैधानिक परिषद् । प्रतिनिधिसभा सरकारले बन्द गरेको छ । जहाँ छलफल हुन सक्दैन । यसमा छलफल गर्ने हो भने संघीय संसदलाई सुचारु गर्न आवश्यक छ । महाअभियोग लगाउने हो कि हैन भन्ने विषयमा सांसदहरूले धारणा राख्छन्, पार्टीले आफ्नो धारणा राख्छ ।

अर्को प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुने अर्को निकाय हो संवैधानिक परिषद् । त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि सदस्य हुनुहुन्छ । यो भनेको मुलुकको महत्वपूर्ण निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य भएको निकायको बैठक नराख्ने र छलफल नगर्ने अनि विवाद मात्र छ भन्न मिल्दैन । म प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहान्छु कि तपाईं संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्नुहोस । त्यहाँ विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष पनि सदस्य हुनुहुन्छ, धारणा पक्कै राख्नु हुन्छ । उहाँलाई त्यहाँ सोधौँला ।

प्रश्न मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मात्रै होइन एमाले नेतृत्वको सरकार रहँदा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न निकायमा गरेका नियुक्तिको सिफारिस पनि हो । एमाले उत्तिकै जिम्मेबार छैन ?

ठीक छ, संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति बारे कुनै बहस र विवाद छ भने सर्वोच्च अदालतमा सोही मुद्दा विचाराधीन छ । गलत छ भने त्यहीँबाट फैसला गरौं र बेठिक थियो भने हटाई दिउँ । ठीक थियो भने कायम राखौं । संविधानले के भन्छ ? अधिकार कस्को हो ?

यदि संवैधानिक निकायको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्छ भने यसबारेको विवाद त प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक बोलाएर छलफल गरे भइहाल्यो ।

सर्वोच्च अदालतको विवाद अन्त्य गर्दै न्यायालयमाथि जनताको आस्था मर्न दिनु हुँदैन भन्नेबारे साझा धारणा बनाउन किन चुकेका दलहरू ?

सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश बारेको छलफल सामान्य राजनीतिक एजेण्डामाथिको छलफल जस्तो हैन । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायालय भनिरहेका छौँ । अर्को कुरा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिसकेका छौँ । अब प्रधानन्यायाधीश ज्यूले सम्पूर्ण परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी आफैं स्वविवेकले राजीनामा दिनुहुन्छ भने त्यो उहाँको कुरा हो । यदि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट यो न्यायालयको गरिमा बच्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष सबैले निकाल्ने हो भने अर्को उपाय भने महाअभियोग हो । त्यसो हो भने सत्तारुढ दलको धारणा चाहियो, उनीहरू महाअधियोग लगाउन तयार छन् कि छैनन् ? प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउँ न त, त्यहीँ छलफल गरौँला ।

महाअधियोग कै पक्षमा प्रतिनिधिसभा अघि बढ्यो भने एमालेले साथ दिन्छ ?

हामी त्यो बेला हेछौँ । कुन मुद्दामा महाअभियोग आउँछ ? महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने ? त्यसमा एमालेले कच्चा ढंगले निर्णय लिँदैन । यो त्यति सामान्य विषय हैन । एउटा कर्मचारी हटाए जस्तो, सरुवा गरे जस्तो प्रधानन्यायाधीशको विषय बन्नु हुँदैन र बन्न सक्दैन ।

न्यायालयको विवाद अन्त्य गर्न कुन विकल्प ठीक त ?

एउटा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन र अर्को संवैधानिक परिषद्को बैठक दुई विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेर वा अधिवेशन आह्वान गरेर त्यहाँ छलफल चलाउनु पर्‍यो र निकास निकाल्न पर्‍यो । जति ढिला हुन्छ त्यति न्यायालयमाथिको विश्वास कम हुँदै जान्छ ।