काठमाडौँ—  सोमबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । विशेष गरी उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसकारकारी संघसंस्थाहरूले चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर विश्वभर यो दिवस मनाउने गर्छन् ।

यस वर्षको उपभोक्ता अधिकार दिवसको नारा ‘प्लास्टिक प्रयोग निरुत्साहन, वातावरण संरक्षणमा योगदान’ रहेको छ ।

नेपालमा पनि सरकारी निकायबाट उपभोक्ताको हक हितका लागि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक अनुगमन गर्छ । अनुगमनमा गुणस्तर, मूल्य, उपभोगको म्याद लगायत पर्छ ।

विभागले खाद्यवस्तु, औषधि, पेय पदार्थ लगायतको अनुगमन गर्छ । यस्तो अनुगमन विशेष गरी ठूला चाडपर्वका समयमा मात्र हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

‘चाडपर्वका समय सरकारले ठाउँठाउँमा अनुगमन गर्छ मूल्य बढेको र म्याद नाघेका सामग्री बेचेमा कारवाही पनि गर्छ’ असन चोकमा भेटिएकी एक जना ग्रहक कमला विष्ट भन्छिन्, ‘चाडपर्वबाहेक अन्य समयमा पनि अनुगमन भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ दैनिक उपभोगका सामग्रीमा जति नै मूल्य बढे पनि खरिद गर्नै पर्ने बाध्यता हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले दैनिक उपभोगका सामग्रीमा न त कहिल्यै मूल्य समायोजना गर्छ न त मूल्य घट्छ नै । हरेक वर्ष मूल्य बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । बजार भाउ सरकारको नियमन र नियन्त्रण प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहने गरेको छ ।

एक वर्षमा यसरी बढ्यो मूल्य

२०७६ पुस र २०७७ पुसको तुलनामा दैनिक उपभोगका सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

चामल, तेल, चिनी लगायतको मूल्य गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतदेखि साढे २७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

गत वर्षको पुस १० गतेको मूल्य सूची र यस वर्ष पुस २१ गतेको मूल्य सूचीका केही नमूनामा यस्तो वृद्धि देखिएको हो ।

त्रिशूली पोखरेली चामल एक वर्षमा ३.१२ प्रतिशतले बढेर प्रतिकेजी साढे ८२ रुपैयाँ भयो । मासको दाल ६.४५ प्रतिशतले बढेर प्रतिकेजी १६५ रुपैयाँ पुग्यो । मुसुर दाल १६.६६ प्रतिशतले बढेर प्रतिकेजी १४० रुपैयाँ पुग्यो । रहर दाल ३ प्रतिशतले बढेर प्रतिकेजी १६५ रुपैयाँ पुग्यो ।
भटमासको तेल झन्डै २७ प्रतिशतले बढेर प्रतिलिटर १९० रुपैयाँ पुग्यो । भुटेको तोरीको तेल १४ प्रतिशतले बढेर प्रतिलिटर २८० रुपैयाँ र काँचो तोरीको तेल २५ प्रतिशतले बढेर प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ पुग्यो ।

यसैगरी सनफ्लावर तेल साढे २७ प्रतिशतले बढेर प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ पुग्यो । नेपाली घिउ झन्डै ६ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो ९०० रुपैयाँ पुग्यो ।

सेतो केराउ २५ प्रतिशतले बढेर प्रतिकेजी सय रुपैयाँ र हरियो केराउ १८ प्रतिशतले बढेर १३० रुपैयाँ पुग्यो ।

एक वर्षमा केही वस्तुको मूल्य घटेको पनि पाइएको छ । मैदा ९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ र आँटा १० प्रतिशतले घटेर प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ भएको छ । तराई चाइचिन चिउराको मूल्य ६.६६ प्रतिशतले घटेर प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ भएको छ ।

स्टिम जिरा मसिनो चामल, लनग्रेन बासमती चामल, ताइचिन चिउरा, धनियाँ पाउडरको मूल्य घटबढ भएन ।

विभाग भन्छ : खुला बजार नीति

संविधान र कानुनले ‘खुला बजार र उदार अर्थतन्त्र’ अवलम्बन गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईं भन्छन्, ‘हाम्रो संविधान कानुन र राज्यले अवलम्बन गरेको अर्थनीतिका आधारमा मूल्य घटबढ बजारले निर्धारण गर्छ ।’

कानूनले तोकेको भन्दा बढी मुनाफा लिएर बेचेको भए विभागले कारबाही गर्ने सेढाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लागत र ढुवानी खर्च बढेपछि मूल्य बढ्ने हो । अस्वाभाविक मुनाफा खाएको छ कि छैन भन्नेबारे मात्र विभागले हेर्छ ।’
उनकाअनुसार विभागले बजारमा अनुगमन दैनिक गर्ने गरेको छ ।

खुला बजार नीतिमा माग र आपूर्तिका आधारमा स्वतः मूल्य निर्धारण हुने मानिन्छ । यस्तो नीतिले व्यापारीहरूले मिलेमतो वा अन्य तरिकाले बनाएको एकाधिकार नियन्त्रण गर्दैन । नेपाली बजारमा हुने मूल्यवृद्धिमा धेरैजसो एकाधिकार नै हाबी हुने गरेको छ ।
लगातार भइरहेको पेट्रोलियम इन्धनको मूल्यवृद्धिले पनि बजारभाउ बढाउने गरेको छ । इन्धनको भाउ बढ्नासाथ ढुवानी व्यवसायीले भाडा बढाउँछन् । यसको सोझो असर मूल्यमा पर्छ ।

उपभोक्ता अधिकारवादीहरू असन्तुष्ट

सरकारले उपभोक्ताको हकहित र अधिकारका क्षेत्रका केही काम गर्न नसकेको ‘उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च’ को आरोप छ ।
मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना खासगरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि बनेका ऐननियम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताको हितका लागि मूल्य, गुणस्तर, नापतौल लगायतका विषयमा धेरै काम गर्न आवश्यक छ ।’ उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि ७७३ वटै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तिमिल्सिना भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने, स्थानीय पाठ्यक्रममा उपभोक्ता शिक्षा समावेश गर्ने लागु गर्ने, उपभोक्ता जागरणका लागि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’

उपभोक्ताको हित संरक्षण हेर्ने विभाग अलग्गै हुनुपर्ने, सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।

यसरी मनाइयो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस