तीन बच्चा नीति चिनियाँका लागि लाभदायी छैन | Khabarhub Khabarhub

तीन बच्चा नीति चिनियाँका लागि लाभदायी छैन



जुन १ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ले आफ्ना नागरिकलाई तीन बच्चा जन्माउन सक्ने अनुमति भएको घोषणा गर्‍यो ।

सन्तानका विषयमा सीसीपीले लिएको यो समायोजित निर्णय लामो समयपछि आएको नयाँ नीति हो । यो महीना आएको नीतिगत परिवर्तनले सीसीपीले परिवारलाई समाजको एक महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा लिएको प्रमाणित गरेको छ । यसले चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न सीसीपी कुन हदसम्म जानसक्छ भन्ने पनि दर्शाउँछ ।

तीन बच्चा सम्बन्धी नीतिगत रूपान्तरण पाँच वर्षअघि लिएको दुई बच्चा नीति उल्टाएर आएको हो । यसअघि चीनले दशकौँदेखि एक बच्चा नीतिले आफ्ना नागरिकलाई नियन्त्रण गरेको थियो । सन् २०१६ मा बच्चा सम्बन्धी नीतिगत रूपान्तरण आउनुको मुख्य कारण जनसांख्यिकीय थियो ।

चीनमा युवाको तुलनामा वृद्ध मानिसको जनसंख्या बढ्दै जाँदा सरकारले दुई बच्चा सम्बन्धी नीति अख्तियार गरेको थियो । श्रम गर्न सक्ने युवाहरूको संख्या कम हुँदै जाँदा चीनले सन्तान सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याएको थियो ।

चीनले लगभग ३५ वर्षसम्म एक बच्चा नीति लागू गरेर आफ्नो जनसंख्या घटाउने काम गरेको थियो । संख्या घट्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । ‘क्रेडिट सुइसे’ को एक तथ्याङ्क अनुसार एक बच्चा नीतिका कारण सन् २०२० को दशकमा चीनमा प्रतिवर्ष ४ देखि ६ मिलियन श्रमशक्तिको कमी हुनेछ । यो दर सन् २०२४ सम्म ६ दशमलव २ मिलियन पुग्ने अनुमान गर्दै क्रेडिट सुइसे ले त्यसपछिको अवस्थामा भने समस्या केही कम हुने अनुमान गरेको छ ।

बेइजिङको एक बच्चा नीतिको अर्को प्रभाव पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्यामा कमी हुनु पनि हो । यसतर्फ खासै वास्ता गरिँदैन । प्रत्येक वर्ष चीनका केही प्रान्तमा पुरुषको अनुपातमा महिला कम देखिन्छन् । यो असन्तुलन यस्तो छ कि १२६ पुरुष बराबर १०० जना महिला हुने गरेको छ ।

न् २००९ देखि २०१९ सम्म ०–४ वर्षसम्मका बच्चामा ११४ छोराको अनुपातमा १०० छोरी पाइएको थियो । प्राकृतिक अनुपातमा १०३ देखि १०५ छोराको तुलनामा १०० छोरी हुनुपर्ने हो । यदि अनुपात योभन्दा माथि भएको अवस्थामा त्यहाँ मानवीय हस्तक्षेप छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

छोरीको तुलनामा छोराको जनसंख्या बढी हुनुमा चिनियाँ समाजले छोरीभन्दा छोराको चाहना बढी राख्नु हो भन्ने धेरैको विश्वास रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा गर्भमा बच्चाको लिङ्ग पहिचान गरेर छोरीको भु्रण हत्या हुने धेरैको विश्वास रहेको छ । यस्तै सरकारी कोटाभन्दा बाहिर कुनै महिलाले बच्चा जन्माउन चहेको अवस्थामा पनि भ्रुण हत्या गर्ने दबाब दिइन्छ ।

श्रम गर्न सक्ने युवाहरूको संख्या कम हुँदै जाँदा चीनले सन्तान सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याएको थियो ।

‘द न्यु योर्क टाइम्स’ का अनुसार चीनमा सन् २०२० मा १२ मिलियन बच्चाको जन्म भएको छ । यो सन् १९६१ (त्यसबेला चीनमा ग्रेट लिप फरर्वाड नीतिका कारण ठूलो भोकमरी लागेको थियो) पछिकै सबैभन्दा थोरै संख्या हो । यसको मतलब के हो भने एक बच्चा नीतिबाट दुई बच्चा नीतिमा प्रवेश गर्दा पनि चीनको जनसंख्यामा उल्लेख वृद्धि भएको छैन ।

अझ महामारीको अवस्थामा जन्मदर घटेको छ । धेरै चिनियाँ परिवार उनीहरूलाई धेरै कारणले गर्दा अतिरिक्त बच्चाको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । यस प्रकारको विचारका बाबजुद तीन बच्चा नीतिले चीनको जनसंख्यामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सबैले आश्र्चयका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

जनसांख्यिक बनावटका अतिरिक्त सीसीपीले जनताको परिवारिक निर्णयमै नियन्त्रण गर्ने स्वार्थ बोकेको छ । यो स्पष्टरूपमा सिन्जियानमा देखिन्छ । त्यहाँ सीसीपी उइगुर समुदायलाई विस्थापित गर्दै राज्य नियन्त्रित पुनःशिक्षा कार्यक्रम लागु गर्न चाहन्छ ।

उइगुर महिलाहरूलाई बलपूर्वक बाँझो बनाउने काम भएको छ, उल्लेख्य हिसाबमा गर्भ पतन भएको पाइन्छ । उइगुर समुदायका बच्चालाई परिवारबाट टाढा राख्ने काम भएको छ । केही अवस्थामा यसरी परिवारबाट टाढा हुने बच्चाहरूका अभिभावक राजनीतिक बन्दीको जीवन बिताएका हुनसक्छन् ।

पुनःशिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत राजनीतक बन्दीको जीवन बिताउने करिब १ दशमलव ८ देखि ३ मिलियन मानिस रहेको बताइन्छ । केही अवस्थामा परिवारबाट टाढा भएका बालबच्चाहरू पनि पुनःशिक्षा कार्यक्रममा अथवा बोर्डिङ स्कूलमा पाइन्छन् । यी हरेक अभ्यासले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले यस बर्षको शुरूमा गरेका अत्याचार निर्धारणको लागि आधार तय गर्‍यो ।

उइगुर परिवारलाई विस्थापित गर्ने प्रयास किन भइरहेको छ ? सीसीपीले यो समुदायलाई राज्य विरुद्धको चुनौती सम्झने गरेको छ, उसले यो समुदायलाई अतिवादी समूहको रूपमा चित्रित गर्छ (खासगरी अल्पसंख्यक मुश्लिम समुदाय हुनुका कारण), पृथकतावदी आन्दोलन सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँछ । सीसीपीले उइगुरलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्थायित्वविरुद्धको चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरेको छ, त्यसैले पनि उनीहरू यो समुदायलाई मूलधारबाट अलग गराउने इच्छा राख्छन् ।

आफ्नो पूर्वनिर्णयको प्रतिफल आज भोग्दै गरेको चिनियाँ सरकारले परिवारको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक भए पनि त्यसो गर्नु विवेकपूर्ण हुँदैन । अनावश्यक हिसाबमा निम्तिएको जनसांख्यिक परिणाम गम्भीर छ ।

त्यसैले यो समुदायमाथि हस्तक्षेप हुने गरेको छ । चीनले उइगुरमाथि गर्ने व्यवहार क्रुर छ यद्यपि यही सत्य हो । उइगुर समुदायलाई नियन्त्रण गर्ने सीसीपी उनीहरूको परिवार नियोजन गर्न बल प्रयोग गर्छ ।

चीनले ‘मेन ल्यान्ड’ चीनभित्र परिवार नियोजनको शर्त खुकुलो बनाएकोमा आनन्दको श्वास फेरेका छन् । केहीले यो निर्णयलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताप्रतिको सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । यदि सीसीपीले परिवारको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दैन भने सन्तानको दरका विषयमा लगाइएको पावन्दी पूर्णरूपमा किन हटाउँदैनन् ?

आफ्नो पूर्वनिर्णयको प्रतिफल आज भोग्दै गरेको चिनियाँ सरकारले परिवारको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक भए पनि त्यसो गर्नु विवेकपूर्ण हुँदैन । अनावश्यक हिसाबमा निम्तिएको जनसांख्यिक परिणाम गम्भीर छ, अझ उसको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताप्रतिको रवैया झनै खराब छ ।

सीसीपीको निरन्तरको परिवार नियोजन सम्बन्धी नीतिलाई अमेरिकाले सहयोग गर्नु हुँदैन । रिपब्लिकन प्रशासनले अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषलाई प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सहायता कटौती गरेको थियो । विषेश गरी यस्तो निर्णय गर्नुको कारण कोषले जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने भन्दै गैरकानूनी भु्रण हत्यालाई प्रोत्साहन दिएको ठानेर आर्थिक सहयोग कटौती गरिएको थियो ।

बाइडन प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषका सवालमा पूर्वप्रशासनले लिएको निर्णय बद्लनुपूर्व निर्णयका कारणमाथि विचार गर्नु राम्रो हुन्छ । अमेरिकी जनताको करबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता गैरकानूनी रूपमा चीनमा गरिने गर्भ पतनलाई प्रोत्साहन दिन होइन । यसका सट्टामा अमेरिकाले चीनको सन्तान नीतिमाथि दबाव दिँदै आफूले चाहेको जति सन्तान जन्माउन चिनियाँ नागरिकलाई सहयोग गर्ने दिशामा काम गर्नु उचित हुन्छ ।

(ओलिविया एनोस एसिया अध्ययन केन्द्रमा वरिष्ठ नीति विश्लेषकका रूपमा कार्यरत छिन् । ११ जुन २०२१ मा फोर्ब्समा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

प्रकाशित मिति : १ असार २०७८, मंगलबार  ८ : २५ बजे

चोरीका गहनासहित सुनचाँदी पसले पक्राउ

बागमती – चोरीका सुनचाँदीका गरहनासहित मकवानपुर प्रहरीले आज सुनचाँदी पसलेसहित

स्थानीय तह उपनिर्वाचन : कांग्रेसले चयन गर्‍यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर १६ मा हुने स्थानीय

बैंकिङ सेवालाई प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाइनुपर्छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको

साप्ताहिक ब्रिफिङ : भैरहवामा सकियो रविको बयान, कांग्रेसका सांसद् र मन्त्रीको जुवारी, बंगलादेशमा विद्युत बिक्री सुरु

साप्ताहिक राजनीतिक खबर  उपनिर्वाचनका लागि ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय

इरानको आणविक संयन्त्रमा राष्ट्र संघका अधिकारी

एजेन्सी – तेहरानले आफ्नो महत्वाकांक्षाबारे ‘शङ्का’ सम्बोधन गर्न तयार रहेको