नेपाली कांग्रेसका वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रदेश सभामा बोल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै अराजक अभिव्यक्ति दिएपछि उनी सर्वत्र आलोचित हुनुपरेको छ । यहाँसम्म कि उनको आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि आत्म आलोचनासहित आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन दिनुपर्ने भयो ।

कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मूल सिद्धान्त मान्ने पार्टीका कार्यकर्तामा यस प्रकारको अराजक चरित्र विकसित हुनु नेपालको राजनीतिक भविष्यका लागि हितकर मान्न सकिँदैन ।

यसबारे थप प्रतिक्रियाहरू आउँदै गर्लान् तर प्रजातान्त्रिक चरित्रबाट विकसित एउटा पार्टीको कार्यकर्तामा यति गम्भीर विचलन आउनुको कारण के हुनसक्छ ? यसको विश्लेषण गर्न २०४६ पछि नेपाली कांग्रेसको कार्यशैलीमा आएको क्रमिक परिवर्तन बुझ्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा अडिग यो पार्टीका शीर्ष नेताहरू जेल बसे, स्वनिर्वासनमा गए तर सैद्धान्तिक विचारमा कुनै सम्झौता गरेनन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट ७६(५) कायम भई देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ र गृहजस्ता राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण मन्त्रालय भागबण्डामा पारिनेछन् । गठबन्धन बनाई चुनावमा जाने सहमतिसम्म पुग्दा कांग्रेसले धेरै कुरा गुमाउनेछ । अपमानित भई सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भएको पहिलो आम निर्वाचनदेखि नेपाली कांग्रेसभित्र गुटबन्दीले औपचारिकता पाएको हो । तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टी अध्यक्ष सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित गराउने महाभुल कांग्रेसीहरूले आफैँ गरे । यहाँबाट भट्टराई गुट र गिरिजा गुटमा विभाजित भएको कांग्रेस त्यसपछि कहिले पनि एकीकृत हुन सकेन ।

आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त भएर आफ्नो एकदलीय सरकार बनाउन सफल कांग्रेस पार्टीको गुटबन्दीको परिणामस्वरूप एकल बहुमतको सरकार ढल्यो । सांसदहरू चौहत्तरे र छत्तीसे समूहमा विभाजित भए । मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमिन बाध्य भयो ।

यसका साथै कांग्रेसभित्र भूमिका प्राप्त गर्न दलप्रतिको निष्ठा, सिद्धान्त र विचारप्रतिको समर्पण अर्थहीन बन्यो । व्यक्तिवादी तथा गुटगत सोच निर्णायक हुन पुग्यो । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात गर्ने पहिलो राजनीतिक दलमा आएको यस्तो चारित्रिक विचलनको प्रभाव क्रमिक रूपमा सबै दलभित्र देखापर्नु स्वाभाविक थियो ।

गुटबन्दीबाट आजित भएर गणेशमान सिंहले पार्टी नै परित्याग गरे । चरम गुटबन्दीले कांग्रेसलाई विभाजित गरायो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) जन्मियो । पछि भागबण्डा मिलाउँदै देउवा पुनः पुरानो पार्टीमा फर्किए । यसरी गुटबन्दी व्यवस्थापन गर्न भागबण्डाले औपचारिकता पायो । प्रतिशतका आधारमा भागबण्डा हुन थाल्यो ।

भागबण्डाले दिने एकमात्र परिणाम आन्तरिक किचलो हो । अहिले देशको न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रशासन लगायत सबै ठाउँलाई भागबण्डाले गिजोलेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सेनालाई राजनीतिक दाउपेचमा तान्ने कोशिस गरेका थिए तर असफल भए । अहिलेसम्म नेपाली सेनामात्र भागबण्डाबाट आफूलाई अलग राख्न सफल छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणपछि पहिलेदेखि सिद्धान्तहीन भइसकेको राजनीति झन व्यक्तिगत आक्षेप र अहङ्कार उन्मुख हँुदै जाँदा सैद्धान्तिक आवरणमा निजी रिस फेर्ने काम हुन थाल्यो । सात दल र माओवादीबीच भएको समझदारीले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि बाह्र बुँदे समझदारी अहिले पनि विवादास्पद नै छ । त्यो समझदारी व्यवस्थित गर्ने नाममा सहमति र सहकार्यजस्ता अलंकारयुक्त पदावली प्रयोग गर्दै नेताहरूले सैद्धान्तिक राजनीति विसर्जन गरे ।

अबको वामपन्थी रणनीति अनुरूप ओली विरुद्धको गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्ने भन्दैछन् र त्यो गठबन्धन वामपन्थी बहुलताको हुनेछ । प्रतिस्पर्धामा अर्कातिर एमाले अर्थात वामपन्थी नै हुनेछ ।

प्रथम राष्ट्रपति बन्ने गिरिजाबाबुको चाहनालाई मूर्तरूप दिन बिलकुल फरक सैद्धान्तिक चरित्र भएका दलहरूबीच गठबन्धन सरकार बनाउने अभ्यास आरम्भ भयो । सबैले सबैसँग गठबन्धन सरकार बनाए । यसले गर्दा जनताको लागि सरकार परिवर्तनको कुनै औचित्य रहेन । हालसम्म यस्तै राजनीतिक विकृतिले नेपाललाई दिशाहीन बनाएको छ ।

राजनीतिक दलहरूका लागि जनादेश भनेको नैतिक परिधि हो । यस सीमाको उल्लंघन गर्न मिल्दैन । बितेको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार दिने र पार्टी एकीकरण गर्ने वाचासहित गठबन्धन बनएर चुनावमा गए । गठबन्धनले सफलता पनि पायो । कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष र मधेस केन्द्रित दलहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा नेतृत्व दिन जनादेश भयो ।

भागबण्डाको किचलोले अन्ततः संसद विघटन र दलहरूबीच आन्तरिक तिक्तताबाहेक केही पनि बाँकी रहेन । एकीकृत भएर पनि विभाजित भएका दुवै वामपन्थी दल गम्भीर आरोप प्रत्यारोपमा छन् । एमालेका र मधेस केन्द्रित नेताहरू एकअर्कालाई लाञ्छनायुक्त प्रहार गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र पनि मौकामा चौका हान्न विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनका दलहरूसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाइहाल्ने अनौठो रहर जागेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि विस्थापन गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई भरोसाका पात्र देखेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट ७६(५) कायम भई देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ र गृहजस्ता राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण मन्त्रालय भागबण्डामा पारिनेछन् । गठबन्धन बनाई चुनावमा जाने सहमतिसम्म पुग्दा कांग्रेसले धेरै कुरा गुमाउनेछ । अपमानित भई सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

पद्धति जोगाउन सकिएन भने संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने पदावलीलाई वामपन्थी व्याख्या गरेर उत्तर कोरिया, भेनेजुएला वा क्युबातिर पुर्‍याउने निश्चित छ जहाँ नेपाली कांग्रेसको मूल सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई कुनै स्थान हुनेछैन ।

माधव नेपालले बृहत् वामपन्थी एकताको कुरा गर्दै आएका छन् । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव विगतका माओवादी हुन् । प्रचण्डका बारे सबैलाई अवगत नै छ । पछिल्लो जनादेशमार्फत सरकार सञ्चालनको जिम्मा बामपन्थीहरूलाई थियो । नियन्त्रण गर्न प्रतिपक्षको रूपमा प्रजातान्त्रिक शक्ति थियो कांग्रेस ।

अबको वामपन्थी रणनीति अनुरूप ओली विरुद्धको गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्ने भन्दैछन् र त्यो गठबन्धन वामपन्थी बहुलताको हुनेछ । प्रतिस्पर्धामा अर्कातिर एमाले अर्थात वामपन्थी नै हुनेछ ।

जसले जे भने पनि अर्को चुनावबाट एमालेलाई पहिलो अथवा दोस्रो स्थान प्राप्त हुने नै छ । अर्को अर्थमा, वर्तमान राजनीतिक समीकरण कायम रहेमा अबको निर्वाचनपछि संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै स्थान वामपन्थी कब्जामा जानेछ । कांग्रेसका लागि प्रधानमन्त्री पद अथवा पद्धतिमध्ये कुनै एक रोज्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्नेछ । यस अवस्थामा पद्धतिलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुनेछ ।

वर्तमान बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात नेपाली कांग्रेसले गरेको हुँदा यसको संरक्षण गर्ने प्रथम दायित्व पनि उसकै हो । पद्धति जोगाउन सकिएन भने संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने पदावलीलाई वामपन्थी व्याख्या गरेर उत्तर कोरिया, भेनेजुएला वा क्युबातिर पुर्‍याउने निश्चित छ जहाँ नेपाली कांग्रेसको मूल सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई कुनै स्थान हुनेछैन ।

यसकारण धरापमा फस्दै गएको कांग्रेस समय छँदै सचेत हुन र वामपन्थी धरापको वैचारिक भ्रमबाट मुक्त हुन आवश्यक छ ।