कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्चको मुख्य गेटमा धर्नामा « Khabarhub

कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्चको मुख्य गेटमा धर्नामा


२९ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले आज सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमा धर्ना सुरु गरेको छ ।

बाक्लो मात्रामा खटिएको सुरक्षाकर्मीलाई धकेल्दै कानून व्यवसायी सर्वोच्चको मुख्य गेटमा पुगेर धर्नामा बसेका हुन् । हिजो आइतबार पनि उनीहरुले यसैगरी धर्ना दिएका थिए।

सर्वोच्च बार एशोसिएनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले आज प्रहरीले जान दिए अर्को गेटमा पनि धर्ना दिने बताएका छन् । आज मध्यान्न १२ बजेसम्म देशभरका सबै अदालतमा विरोधका कार्यक्रम हुने उनले बताएका छन् ।

बारले प्रधानन्याधीश राणालाई सर्वोच्च प्रवेशमै रोक लगाउने भन्दै गेटमै प्रदर्शन गर्दै आएको छ । तर उनी वैकल्पिक गेटबाट अदालत प्रवेश गर्दै आएका छन् । प्रहरीले अहिले माइकिङ गरिरहेको छ । अदालत परिसरमा हिजोभन्दा आज सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ।

कानून व्यवसायीहरुले राणाको बहिर्गमन नभएसम्म भोकभोकै रहेर भए पनि आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। बारले २२ देखि ३० सम्मका लागि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेर प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा भने इजलास तोक्दै आएका छन् । बारले प्रधानन्यायाधीशद्वारा तोकिएका इजलासमा नजान आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७८, सोमबार  १० : ३७ बजे

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप र ऋण प्रवाह दुवै घट्यो, विपन्न वर्ग कर्जामा ठूलो गिरावट

काठमाडौं– असोज महिनाको तुलनामा कात्तिक महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा

डेङ्गीको सङ्क्रमण घट्दो क्रममा

चितवन–  जाडो समय सुरु भएसँगै जिल्लाका अस्पतालमा आएका बिरामीमा डेङ्गी र

मधुवनीमा गोठघरमा आगलागी

मलङ्गवा– गोडैता नगरपालिका–१२ मधुवनीमा शनिबार साँझ आगलागी हुँदा एक घरगोठ

शुक्लाफाँटामा जग्गा खरिद गरिएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सुरक्षित आवास बनेन

कञ्चनपुर– शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ बन्साहमा मुक्त हलिया परिवारको पुनः स्थापनाका लागि

ईश्वर पक्षको विमतिबीच एमालेको विधान संशोधन, पदाधिकारी १९, केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय  

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान संशोधन गरेका