काठमाडौँ- नेपालमा ६ वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा भारतीय दूतावासले आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरेको छ ।

नेपालका गोरखा र नुवाकोटमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निमाण भएका ५० हजार घरको समापन समारोह तथा परियोजनाबाट सिकेका पाठ-अनुभवबारे सोमबार काठमाडौँमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, यूएनडीपी र यूएनओपीएससँग सहकार्य गर्दै दूतावासले ५० हजार घर पुननिर्माण गर्दा भोगेको चुनौतीबारे भारतीय दूतावासकी उप–प्रमुख नामग्य सी. खम्पाले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका मेयर, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका उपमेयर, एनडीआरआरएमएका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका विविध निकायहरु, यूएनडीपी, यूएनओपीएस, ईयू, यूएसएआइडी, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, जाइका, एफएनसीडीओ तथा सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँपालिकाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

सन् २०१८ मार्चमा भारत सरकारले यूएनडीपी र यूएनओपीएसलाई पुनर्निमाण परियोजनामा संलग्न गराएको थियो ।

१०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र चौथो लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गतको ५० मिलियन अमेरिकी डलरसहित ५० हजार घरको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोगसहित भारत सरकारले १५० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित नेपालका ११ जिल्लाका ७१ वटा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजना तथा १३२ वटा स्वास्थ्य भवन र २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलको पुनर्स्थापना र प्रवलीकरणमा भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको छ ।