एसियाका धेरैजसो देशले कोभिड–१९ को महामारीलाई धेरै हदसम्म सफलतापूर्वक जित्दै छन् । यस क्षेत्रलाई अब सार्वजनिक स्वास्थ्यमा देखापर्ने संकट कसरी सामना गर्ने भन्ने चुनौती मात्रै बाँकी छ । जहाँसम्म जलवायु परिवर्तनको समस्या छ, एसिया सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा पर्दछ ।
मेकिन्ले ग्लोबल इन्स्टिच्युट (एमजीआई) ले सन् २०२० को सुरुवातमा जलवायु परिवर्तनले वर्तमानमा एसियामा पारेको र आगामी तीन दशकसम्म पार्न सक्ने असरका विषयमा एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सुक्ष्म ढङ्गले समस्याको अध्ययन गरेको उक्त प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको उच्चतम अवस्थाको कुरा समेटेको छ ।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तका कारण १६ देश (अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, क्याम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जपान, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, न्यू जिल्यान्ड, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भियतनाम र दक्षिण कोरिया) लाई पार्न सक्ने असरका विषयमा अध्ययन गरेको छ ।
सन् २०५० सम्ममा विश्वभरका १ दशमलव २ बिलियन मानिस घातक गर्मीयुक्त स्थानमा बसोबास गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसमा एसियाका मानिसको संख्या सबैभन्दा धेरै हुनेछ ।
वैज्ञानिकहरूले परिस्थितिको अध्ययन दुई कोणबाट गर्छन् (कम विन्दुको रिप्रिजेन्टिभ कन्सन्टेसन पाथवे २.६) देखि उच्चतम विन्दु (आरसीपी ८.५) । कार्बन उत्सर्जन नरोकिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हामी यहाँ ८.५ लाई नै आधार मान्छौँ, जसले गर्दा सम्भावित खतराको अवस्थाको पूर्वमूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ । यसरी हेर्दा विश्वका अन्य क्षेत्रको तुलनामा एसिया बढी प्रभावित क्षेत्रको रूपमा पाइन्छ । हामी यसलाई तीन मुख्य कोणबाट यहाँ व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
सन् २०५० सम्ममा विश्वभरका १ दशमलव २ बिलियन मानिस घातक गर्मीयुक्त स्थानमा बसोबास गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसमा एसियाका मानिसको संख्या सबैभन्दा धेरै हुनेछ । दोस्रो विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई तिहाई एसियाबाट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रमा गर्मी बढ्दा घरबाहिर काम गर्नसक्ने स्थिति कम हुन्छ ।
सन् २०५० सम्ममा गर्मीसँगै सापेक्षित आद्रता पनि बढ्ने हुँदा विश्वकै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तेस्रो, २०५० सम्म एसियाको नदीमा आउने बाढीका कारण वैश्विक पूँजी बजारमा क्षति पुग्न सक्छ । यसरी क्षति पुग्ने स्थान कुल भागको तीन चौथाई हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले एसिया जोखिमयुक्त स्थानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले यस क्षेत्रको खाद्य प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतसाधन र पर्यावरणको क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ ।
एमजीआई प्रतिवेदनले एसियालाई समग्रमा चार क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । यसमा फ्रन्टियर एसिया, इमर्जिङ एसिया, एड्भान्स एसिया र चीन छन् । यसले एउटै क्षेत्रभित्र पनि देखिन सक्ने फरकपन छुट्याएको छ । विशेष गरी प्रतिवेदनले गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय कम भएको फ्रन्टियर र इमर्जिङ एसिया जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेको देखाउँछ ।
फ्रन्टियर एसियामा रहेका बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान जस्ता देशले उच्च गर्मी र आद्रता महसुस गर्ने छन् । मौसममा आउने फरकपनका कारण यहाँ खुला आकाशमुनि गरिने काममा व्यापक असर पर्नेछ, जसले जीविकोपार्जनमा नै समस्या निम्त्याउन सक्नेछ ।
यस्तै, इमर्जिङ एसियामा दक्षिणपूर्वी एसियाका थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स जस्ता देश पर्छन्, जहाँ फ्रन्टियर एसियाकै जस्तो समस्या देखापर्न सक्नेछ केही कम मात्रामा । यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पनि मौसम परिवर्तनका कारण ठूलै असर पर्नेछ ।
आरसीपी ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्दा फ्रन्टियर र इमर्जिङ एसियामा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्ने गर्मी र आद्र्रताले काम गर्ने समयमा कमी आउनेछ । फ्रन्टियर र इमर्जिङ देशमा सन् २०५० सम्ममा काम गर्ने समयको गिरावट ७ देखि १२ प्रतिशतसम्म हुनेछ । त्यसको तुलनामा एड्भान्स र चीन जस्ता देशमा जम्मा २ देखि ५ प्रतिशतमा कमी आउनेछ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण एसियाको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । एकातर्फ भौतिक प्रणालीको सीमामा कुनै बन्देज छैन भने अर्कातर्फ प्राकृतिक प्रणालीलाई भौतिक विकासले तहसनहस गर्दा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव पर्नु निश्चित छ ।
एड्भान्स एसियामा अस्ट्रेलिया, न्यू जिल्यान्ड, जापन र दक्षिण कोरिया जस्ता देश पर्छन् । यी देश जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । यही क्षेत्रका केही देशमा सुख्खा वृद्धि र सिँचाइ अभाव कृषिका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछन् ।
चीनको मौसम मिश्रित खालको भए पनि त्यहाँको सापेक्षित आद्रता बढ्दा गर्मी बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गर्मी बढ्दा घरबाहिर काम गर्ने समयमा पक्कै पनि कमी आउनेछ । सन् २०२० मा यो मात्रा ४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्दा सन् २०३० मा यो ६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०५० सम्म यो ८ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण एसियाको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । एकातर्फ भौतिक प्रणालीको सीमामा कुनै बन्देज छैन भने अर्कातर्फ प्राकृतिक प्रणालीलाई भौतिक विकासले तहसनहस गर्दा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव पर्नु निश्चित छ ।
उदाहरणका लागि अस्ट्रलियाको एक तिहाई क्षेत्रमा प्रतिवर्ष २० अतिरिक्त जोखिम युक्त आगलागीको घटना हुनसक्ने सम्भावना छ । यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण टोकियोमा सन् २०५० मा आउने बाढीले अहिले गरेको क्षतिको तुलनामा १४ दशमलव २ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति पुग्नेछ ।
एसियाले जलवायु परिवर्तन चुनौतीको सामना गर्नु परे पनि यसलाई प्रभावकारीरूपमा सामना गर्ने हो भने यसको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ ।
सन् २०३० सम्म यस क्षेत्रले संरचना निर्माणमा १ दशमलव ७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौती ध्यानमा राख्दै उक्त रकम खर्च गर्न सकिन्छ । यसले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न एउटा सुनौलो अवसर पनि दिन्छ ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तन अनुकूलताका हिसाबले यस क्षेत्रको बृहत् विकासको योजना अघि सार्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि मौसम परिवर्तनको खतरा र त्यसको सामना गर्ने उपाय सँगै लैजानु पर्छ ।
मान्छेको जिउधन र सम्पत्तिको ख्याल राख्दै खतराको मात्रा कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । यसका साथै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समुदायका मानिसको सुरक्षाका विषयमा पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।
एसियाले विश्वबाट जलवायु परिवर्तनको खतरा कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसका लागि कार्बन उत्सर्जनको मात्रामा कमी ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यस क्षेत्रका उद्योगमा ऊर्जा उत्पादनका लागि हाल ९० प्रतिशत कोइलाको प्रयोग हुने गरेकोमा त्यसको सट्टामा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्टील र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले कार्बन उत्सर्जन नगर्ने विधि अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ । एसिया एक्लैले विश्वको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्छ ।
ऊर्जा प्रयोगमा रूपान्तरण ल्याउँदा त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौती आउनसक्छ । खर्च बढ्नसक्छ, जनशक्ति विस्थापन हुनसक्छ ।
यसले एउटा निश्चित समुदायमा असर पुग्नसक्छ । भारतमा पुनः प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जा, जस्तै विद्युतको प्रयोग बढ्दा कोइला खानीमा काम गर्ने मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्छन् ।
एसियाका धेरैजसो देशले जलवायु परिवर्तनको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा काम गरिरहेका छन् । समस्या समाधानको उपाय निकाल्दै सामूहिकरूपमा अघि बढ्ने योजना ल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
एकअर्कालाई सहयोग गर्दै विश्वकै खतराका रूपमा देखिएको यो समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालीन विकासको उपाय अपनाउन एसियाले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ ।
(मेकला कृष्णन र युदो यामादा मेकिन्ले ग्लोबल इन्स्टिच्युटसँग सम्बन्ध छन् । ४ फेब्रुअरी २०२१ मा द प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)
प्रतिक्रिया