काठमाडौँ– भारतमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको प्रान्त हो उत्तर प्रदेश । सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा बढी जन घनत्व भएका ठाउँहरूमा पर्छ । उत्तर प्रदेश सरकारले जनसंख्या नियन्त्रणमा लागि नीति प्रस्ताव गरेको छ तर विवादरहित छैन ।

प्रस्तावित नीतिअनुसार दुईभन्दा बढी सन्तान भए सरकारी जागिर पाउन समस्या पर्नेछ । जागिर भइसकेकाको हकमा बढुवा हुन र थप सुविधा पाउन असर पर्नेछ । स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पनि समस्या हुनेछ ।

कुल २४ करोड जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेश भारत सरकारको निम्ति जनसंख्या व्यवस्थापनमा चुनौती बनेको छ । उत्तर प्रदेश मानव विकासको सूचकाङ्मा पनि पछि परेका भारतीय प्रान्तहरू मध्येको हो । विज्ञहरूले भने पछिल्लो समय जनसंख्या वृद्धि दर आफैँ नियन्त्रण हुन थालेको जनाएका छन् ।

केही सङ्घसंस्थाहरूले दुई सन्तान नीतिले महिलामाथि छोरा नै पाउनुपर्ने दबाब बढ्ने र हिंसा समेत हुने चिन्ता प्रकट गरेका छन् । प्रस्ताव पारित हुन भने बाँकी छ ।

प्रस्तावमा टिनएजरलाई यौन शिक्षा र प्रजनन स्वास्थ्य तथा शिशु मृत्युदर घटाउने योजना पनि समेटिएको छ । धेरै विज्ञहरूले यो नीति ‘अति आवश्यक’ होइन भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार भारतका धेरै राज्यहरूमा जनसंख्या धेरै बढेको छैन । महिलाले कम सन्तान जन्माउन थालेका छन् ।

उत्तर प्रदेशको जन्मदर सन् १९९३ मा ४.७ थियो भने २०१६ मा २.७ भयो । सन् २०२५ सम्ममा २.१ हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको जनसंख्या वृद्ध दरमा ७० प्रतिशत युवाको भूमिका हुने र उनीहरू सचेत हुन थालेका कारणले ‘दुई सन्तान नीति’ आवश्यक नहुने मत धेरै विज्ञहरूको छ ।

फेमेली हेल्थ सर्भेको एक तथ्याङ्कअनुसार भारतका १९ वटा प्रान्तमा प्रजनन दर २.१ भन्दा तल छ । उत्तर प्रदेशसहित नौ प्रान्तको भने तथ्याङ्क तयार भइसकेको छैन । प्रजनन दर घट्नुमा सरकारको नीति, आम मानिसमा बढेको चेतना र आधुनिक पद्धति मुख्य कारण बनेको छ ।

संसारमा आधाभन्दा धेरै देशमा जनसंख्या वृद्धि दर कम हुँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार यही क्रम रहेमा सन् २०७० पछि विश्वको जनसंख्या घट्न थाल्नेछ ।

अहिले भारतको जनसंख्या १ अरब २८ करोड छ । उत्तर प्रदेशको जनसंख्या २४ करोड छ । उत्तर प्रदेशलाई भिन्न देश मान्ने हो भने यो संसारको धेरै जनसंख्या भएको पाँचौँ देश हुने थियो । भारतको उत्तरी क्षेत्रको जनघनत्व कुल भारतको तुलनामा दुई गुना बढी छ । उत्तर प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय कुल भारतको तुलनामा आधा छ ।

सन् २०२० को मापनमा चीनको प्रजनन दर १.३ थियो । भारतमा अन्तिम पटक सन् २०१६ को जनगणनाअनुसार प्रजनन दर २.२ थियो ।

भारतका ६ वटा प्रान्त उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड, छत्तीस गढ, राजस्थान र मध्य प्रदेशले कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत ओगटेका छन् । यी प्रान्तमा प्रजनन दर पनि बढी छ । प्रजनन दर केरलामा १.८, कनार्टकमा १.७, आन्ध्र प्रदेशमा १.७ र गोवामा १.३ छ ।

उत्तर प्रदेशको प्रस्तावित नीतिका विषयमा भारतीय राजनीतिक समीक्षकहरूको पनि एकमत देखिँदैन । धेरैले मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथले अर्को वर्षको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नयाँ नीति प्रस्ताव गरेको अनुमान गरेका छन् ।

हिन्दु राष्ट्रवादको वकालत गर्ने आदित्य नाथले विकासभन्दा बढी धार्मिक अतिवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लागिरहेको समयमा यो छवि सुधारका लागि कदम चालेको पनि कतिपयले व्याख्या गरेका छन् । सन् २०१८ मा १२५ जना सांसदले राष्ट्रपतिलाई दुई बच्चा सम्बन्धी कानुन ल्याउन भनेका थिए ।

सोही वर्ष सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो नीतिले गृहयुद्धको अवस्था ल्याउन सक्ने भएकाले अनुपयुक्त हुने ठहर गरेको थियो । गत वर्ष उत्तर प्रदेशमै तीन जना सांसदले जनसंख्या नियन्त्रण गर्न केही न केही गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सन् १९९० देखि १२ वटा प्रान्तले भने यसै स्वरूपको नीति लिएका छन् ।

यी प्रान्तमा पनि जनसंख्या नियन्त्रणको त्यस्तो नीति विवादरहित छैन ।

पतिपत्नी सम्बन्ध विच्छेद गरेर सन्तान अरूलाई पालनपोषण गर्न जिम्मा लगाउनेहरू पनि छन् । कतिपयले यसो गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने कानुनी प्रावधान पुर्‍याउने गरेका छन् ।

सन् २००७ मा जनसंख्या नियन्त्रणको नीति लागु भएको बिहारमा अझै पनि प्रजनन दर ३.४ रहेको छ । केरला, कर्नाटक र तामिल नाडुमा यस नीतिले राम्रो काम गरेको छ । भारतको पपुलसेन काउन्सिलका निर्देशक निरञ्जन सगौरी यी तीव वटा जनसंख्या सही अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार भारतको डेमोग्राफिक डिभिन्डेन्ड ठिक अवस्थामा रहेको छ, सक्रिय जनसंख्या उचित अवस्थामा छ । यो जनशक्ति कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । उत्तर प्रदेशजस्ता बढी जनसंख्या भएका प्रान्तमा युवा जनसंख्या अझ धेरै छ । ती राज्यहरूमा सक्रिय जनसंख्याको सदुपयोग गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कने अवसर धेरै छ ।

एक विज्ञका अनुसार बजेटका अधिक अंश शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउँदा धेरै कुरा ठिक हुन्छ । यसले महिलाको विवाह गर्ने उमेर बढाउँछ र प्रजनन दर स्वतः घट्छ । श्रीलङ्का र भियतनामले यसरी नै जनसंख्या नियन्त्रण गरेका छन् । महिलाको विवाह गर्ने उमेर बढाएर जनसंख्या नियन्त्रण गर्नमा बङ्गलादेश र भियतनाम अगाडि छन् ।

जनसंख्या नियन्त्रणका लागि पृथक नीति बनाउने पहिलो देश हङ्कङ थियो । ब्रिटिस शासनकै समयामा सन् १९५० मा त्यहाँ परिवार नियोजन कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो । सन् ७० को दशकमा ‘टु इज इनफ’ अभियान नै चलेको थियो । अहिले हङ्कङको प्रजनन दर १.०४ रहेको छ ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा चासो राख्ने कतिपयले दुई सन्तान नीतिमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यसलाई महिलाविरोधी र गरिबविरोधी नीति भनेका छन् ।

अहिले भारतको जनसंख्या १ अरब २८ करोड छ । उत्तर प्रदेशको जनसंख्या २४ करोड छ । उत्तर प्रदेशलाई भिन्न देश मान्ने हो भने यो संसारको धेरै जनसंख्या भएको पाँचौँ देश हुने थियो । भारतको उत्तरी क्षेत्रको जनघनत्व कुल भारतको तुलनामा दुई गुना बढी छ । उत्तर प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय कुल भारतको तुलनामा आधा छ ।

अहिलेकै अवस्था कायम रहे सन् २०२७ सम्ममा भारतको जनसंख्या चीनको भन्दा धेरै हुने अनुमान छ ।

भारतको राजनीतिक र सामाजिक विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएकाहरू मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथले मुस्लिम जनसंख्या बढ्दै गएका कारण यो नीति लिइएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । दुई सन्तानपछि बन्ध्याकरण गर्न चाहेनले निःशुल्क सेवा पाउनेछन् । यस्ता दम्पतीले सहुलियत दरमा ऋण र कर छुटको सुविधा पाउने छन् ।

भारतमा दुई सन्तान नीतिको बहस हुँदै गर्दा चीनले जनसंख्या धेरै नियन्त्रण गर्न आवश्यक नठानेर नीति खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । पछिल्लो जनगणनालाई आधार मानेर चीन सरकारले दुई महिनाअघि एक तीन सन्तान जन्माउन छुट दिएको छ । सन् २०१६ देखि चीनमा दुई सन्तान नीति थियो । त्यसअघि एक सन्तान नीति थियो । एक सन्तान नीति सन् १९७९ मा लागु भएको थियो ।

जनसंख्या नियन्त्रणका लागि पृथक नीति बनाउने पहिलो देश हङ्कङ थियो । ब्रिटिस शासनकै समयामा सन् १९५० मा त्यहाँ परिवार नियोजन कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो । सन् ७० को दशकमा ‘टु इज इनफ’ अभियान नै चलेको थियो । अहिले हङ्कङको प्रजनन दर १.०४ रहेको छ ।

दम्पतीलाई दुई सन्तानमा सीमित गर्न चीन र भियतनामले कठोर नीति लिए । अन्य धेरै देशले अनेक सुविधामा अकर्षित गरेर दम्पतीलाई दुई सन्तानमा सीमित गर्ने खुकुलो नीति लिए ।

भारतमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्न के कस्ता नीति अपनाउँदै जान्छ र परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।
–एजेन्सीहरूको सहयोगमा