साप्पाटाको छुद्दरीका डेढ सय परिवार उच्च जोखिममा | Khabarhub Khabarhub

साप्पाटाको छुद्दरीका डेढ सय परिवार उच्च जोखिममा


३२ श्रावण २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मार्तडी–बाजुरा जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका–१ साप्पाटाको छुद्दरी गाउँमा सुक्खा पहिरो जान थालेको छ । पहिरोले कर्णाली नदी थुनिने खतरा बढेको छ । पानी नपरेको समयमा पनि लगातार सुक्खा पहिरो बग्न थालेपछि कर्णाली नदी थुनिने खतरा बढेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

गाउँपालिकाको रुणी गाउँको तल्लो भाग र छुद्दरी गाउँको नजिकै रहेको भिरमा लगातार सुक्खा पहिरो खस्न थालेको हो । गाउँको मुनिबाट दुई दिनदेखि निरन्तर पहिरो खस्न थालेको जगन्नाथ गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक लक्ष्मण जोशीले बताए । जगन्नाथ गाउँपालिकाको केन्द्र जुड्डीको पारिपट्टि रहेको भिरमा पहिरो खस्न थालेपछि नदी थुनिने खतरासँगै गाउँपालिका केन्द्रमा समेत जोखिम बढेको छ । कर्णाली नदीमा ढुङ्गा, माटो जम्मा हुने थालेको छ ।

लगातार दुई दिनदेखि पहिरो आउने क्रम जारी रहेकाले जुड्डी आसपासका क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ । पहिरोका कारण रूणी गाउँका १५० घरधुरी उच्च जोखिममा रहेको स्थानीयवासी नन्दबहादुर खत्रीले बताए ।

जगन्नाथ गाउँपालिकाको केन्द्र जुड्डीको पारिपट्टिबाट लगातार पहिरो बगेका कारण कर्णाली नदी थुनिएमा गाउँपालिकाको कार्यालय र सोही क्षेत्रमा रहेको प्रहरी चौकीसमेत जोखिममा रहने गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक जोशीले बताए । उनका अनुसार सुक्खा पहिरो बग्दा ठूला ढुङ्गा आउने गरेकाले सोही ढुङ्गाले नदी थुनिने जोखिम बढेको छ । पहिरो खतरा नै भइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०७८, सोमबार  १२ : ४५ बजे

नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले समानता र सबै

न्याय परिषद सदस्यको नाम चाँडो पठाउन बारलाई दबाव

काठमाडौं– न्याय परिषदमा रिक्त सदस्य पदका लागि चाँडो नाम पठाउन

निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री 

काठमाडौं – उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी

पर्साका दुई न्यायाधीशलाई वर्षोत्कृष्ठ सम्मान

काठमाडौं– न्यायपरिषदले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ठ न्यायाधीशको सम्मान

आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षणमा जोड

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा