काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुले संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णयपछि आइतबार जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संविधानसभामा भएको बहसको रेकर्ड मगाउन माग गरेका हुन्।

रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलाससमक्ष उक्त रेकर्ड मगाउन माग गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त कुरा आफूहरुको नोटमा रहेको बताउँदै आवश्यक परे मगाउन सकिने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार संविधानले नदिएको र यसबारे संविधानसभामा लामो छलफल भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार नदिइएको र प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको कदम असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन्।

उनीहरुले लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने भन्दै लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अधिकार कटौती गरिएको बताए। तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा मात्रै संसद विघटन नहुने गरी संविधान बनाएको बताएका थिए।

आइतबार सुरुमा रिट निवेदकहरुले बहस गर्नेछन्। रिट निवेदक सबैले बहस गर्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि उनीहरुलाई बोल्न समय दिइएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबाराले समयको विचार गरेर बोल्न निवेदकहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

सुरुमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका छन्। त्यसपछि सरकारी पक्षले निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने आनि फेरि रिट निवेदकका तर्फबाट फेरि जवाफ दिइनेछ।

बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलास बनेको छ।