आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश र वकिलहरुबीच यस्ता रहे सवाल–जवाफ « Khabarhub

आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश र वकिलहरुबीच यस्ता रहे सवाल–जवाफ


४ माघ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटहरूमाथि सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा र वकिलहरुबीच रोचक सवाल–जवाफ भएका छन् ।

आजको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न किन सक्दैन भनी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई प्रश्न गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बन्ने संभावना नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन र ? भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा पुगेका संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरेका थिए।

प्रधानन्याधीश राणाको यस्तो प्रश्नपछि संविधानविद् आचार्यले संविधानअनुसार अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने कुरा काल्पनिक मात्र भएको प्रत्युत्तर दिए। उन्ले भने –‘यो काल्पनिक कुरा हो। अदालतले यो कल्पना पनि गर्न मिल्दैन। संविधानमा लेखेका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विघटनमा जाने हो।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रक्रिया पूरा हुनु त पर्‍यो नि ! अदालतले यस्तो विषयको कल्पनासम्म गर्न नसक्ने भन्दै अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘अन्तिम अवस्थासम्मसम्म संसद्ले आफ्नो काम गर्नुपर्‍यो। संविधानको धारा ७६ ले सिधै विघटन गर्न दिँदैन। यो धारा र उपधारासहितका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदमा गएपछि मात्र हुने कुरा हो।’

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७७, आइतबार  ५ : ३० बजे

राष्ट्रियसभा चुनावका लागि ७ जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य

नेकपा पाँचथरले मिक्सोलाई अगाडि बढाउने

काठमाडौं- पाँचथरको एकमात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट

काभ्रेको रोडाढुंगा उद्योगमा पहिरो जाँदा एकजनाको मृत्यु

काठमाडौँ– काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–१२ मा सञ्चालनमा रहेको रोशी रोडाढुंगा उद्योगमा

सुनचाँदी पसले नै सुन चोरीमा संलग्न

काठमाडौँ- सुनचाँदी चोरीमा संलग्न एकजना सुनचाँदी व्यवसायीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ

खारेज भए यी दल

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ६ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको