बाँच र बचाऊ भन्ने

छातीभित्र कुँदिएको हुन्छ

ठेला उठेको हातमा हेर

पसिना त बगेको हुन्छ ।

यो हो राजतन्त्रकालमा गुञ्जिएको एउटा राष्ट्रिय गीतको एक अंश । गीतको बुँदाले भनेको छ, ‘बाँच्न देऊ ।’ यी शब्दले हाम्रो देशको वर्तमान समयको यथार्थ बोलेका छन् ।

अहिले नेपाल निकै संकटको घडीबाट गुज्रिएको छ । कोरोना संक्रमणले मानिसको ज्यान गइरहेको छ । सरकार सत्तारूढ दलको आन्तरिक गलफत्तीमा अल्झिएको छ । सरकार आफ्ना नागरिकको मृत्युमा संवेदनशील बन्न सकेन ।

अहिलेको मुख्य आवश्यकता बाँच्नु र बचाउनु हो । नेपालको इतिहासमै सर्वोत्तम काम गरेको भनेर स्वयं प्रचारित सरकारले कोराना संकटमा नागरिकलाई बचाउन प्रशंसायोग्य काम केही पनि गर्न सकेको छैन । सरकार नागरिक बचाउनेतिर होइन उद्घाटन, शिलान्यास, पार्टीका बैठक र अराजनीतिक दाउपेचमा केन्द्रित भएको सबैलाई थाहा छ ।

नागरिक सबै घरभित्र थुनिएका छन् । राजनीतिक दलहरूका सार्वजनिक गतिविधि शुन्य छन् । सडक र चोकहरूमा चहलपहल बन्द छ । निषेधाज्ञाको यो परिस्थिति सरकारले भरपूर उपयोग गर्नुपर्थ्यो । छिटोभन्दा छिटो कामहरू फत्ते गर्नुपर्थ्यो ।

सरकारको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर छ । एकातिर सरकार रोग नियन्त्रणका प्रयासको कहानी सुनाउँछ, अर्कातिर संक्रमण नियन्त्रणको लक्षण छैन । सरकार मूल काममा असफल भएको छ । सरकार उल्टो यात्रा गरिरहेछ ।

सरकार जब कामभन्दा ज्यादा प्रचारमा केन्द्रित हुन्छ, तब जाने हुन्छ त्यस्तो सरकार र शासक जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भन्ने आहान प्रचलित छ । आत्मरतिमा रमाउने सरकारले देशको आवश्यकताअनुसार केही काम गर्न सक्दैन । अहिले ओली सरकारको अवस्था यही हो ।

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको संकेत अचानक आएको होइन । विभिन्न देशहरूले भोगिरहेका थिए । हाम्रो सरकार भने केन्द्रीय र प्रदेश सत्तामा कब्जा जमाउन व्यस्त बन्दै गयो । एकातिर सरकार राजनीतिको जोडघटाउमा लाग्यो भने अर्कोतिर, सभाका नाममा भीड जम्मा गर्न अग्रसर भयो । सरकार सत्तारूढ दलकै ‘विपक्षी’ लाई ‘देखाइदिने’ रणनीतिमा सरकारकै भनाइ अनुसार एकैठाउँमा ‘चार—पाँच लाख’ मानिसको भिड जम्मा गर्न थाल्यो ।

सरकारले आफैँले नियम पालना गरेन । स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्थ्यो, भीड जम्मा नगरौँ । प्रधानमन्त्री ओली सडकमा एकपछि अर्को गर्दै देशैभरि भीड उतार्थे । यसले झन् झन् संक्रमण फैलाउँदै लग्यो । यो यथार्थ अझै एमालेको ओली पक्ष स्वीकार्न चाहँदैन ।

सरकारले भन्दै आयो, कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेमा नेपाल दक्षिण एशियामा भारतपछि दोस्रो हो । भारत सरकार नेपालमा रोग नियन्त्रण होस् भन्ने चाहन्थ्यो र तुरुन्त नेपाललाई खोप उपलब्ध गराएको थियो । यसको कारण थियो खुला सीमाना । भारतमा संक्रमण दर बढ्दै गएपछि भनेअनुसार खोप आउन सकेन । नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट ठोस तयारी नै गरेन । खुला सीमाना व्यवस्थित गर्न ध्यान दिएन ।

सरकारको जिम्मेवारीका विषयमा नागरिक अगुवाहरूले सचेत गराइरहेका थिए, जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले सम्झाइरहेका थिए । सरकार पटक्कै सुन्दैनथ्यो । स्थित भयावह हुँदै गएपछि र चौतर्फी आलोचना ओइरिन थालेपछि मात्रै सरकार निद्राबाट ब्युँझियो ।

अहिले सरकार आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न अनेक बहानाबाजी गर्दैछ । प्रधानमन्त्री ओली अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहयोगको हारगुहार गर्दैछन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमा छ’ भनेका थिए । स्थिति जगजाहेर छ ।

विकास निर्माणका केही काम तत्कालका लागि थाती राख्दा हुन्छ । पहिला नागरिकलाई बचाऔँ । यसमा मुख्य दायित्व सरकारकै हुन्छ । अधिकांश युरोपेली देशहरू र अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतले नागरिकका आवश्यकता उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

ती देशहरूले नागरिकलाई उपचार खर्च, दैनिक भत्ता लगायतका सुविधा बढाएका छन् । उपचारका विधि परिमार्जित गर्दै लगेका छन् । ती देशहरूमा संक्रमण घट्दो क्रममा छ ।

नेपाल सरकारले अहिलेसम्म रोग नियन्त्रणका लागि उपचार पद्धतिमा र जनस्तरमा उल्लेख्य केही काम गर्न सकेको छैन । स्थिति भयावह बन्दैछ । रोग नियन्त्रणमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छ ।

यो वर्ष हालसम्म विकास बजेट जम्मा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थात ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड मध्ये १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । मौज्दात बजेटबाट सरकारले केही अर्ब महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न सक्छ । थाति राख्न मिल्ने परियोजनाबाट यस्तो काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि केवल सरकारले इच्छा शक्ति देखाउन सक्नुपर्छ ।

यस्तो बजेटबाट महामारी नियन्त्रणका लागि पर्यात आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधिहरू निःशुल्क वितरण गर्ने, अति विपन्नहरूलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने, अस्पतालहरूमा विपन्नका लागि अनिवार्य उपचार निःशुल्क बनाउने जस्ता काम गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा, काठमाडौँ लगायत ठूला शहरहरूमा एक हजारभन्दा बढी संख्यामा ठूला सरकारी र गैरसरकारी भवनहरू छन् । ती भवनहरूमा अस्थायी अस्पताल बनाएर जनशक्ति भर्ती गर्न सकिन्छ । यो अनिवार्य आवश्यकता हो ।

सरकार ! पहिला नागरिक बचाऊ । केही सामाजिक व्यक्ति र अभियन्ताहरूले फिल्डमै उत्रेर जोखिम मोल्दै काम गरिरहेका छन् । यो कामले धेरैलाई राहत दिएको छ । सीमित व्यक्तिहरूबाट यस्तो काम सधैँ सम्भव हुँदैन । सरकारले एकीकृत कार्यक्रममार्फत नागरिकको उपचार सुविधा बढाउनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

केही दिन पहिले कांग्रेस नेता गगन थापाले भनेका थिए, ‘सरकारले ल्याएका योजनामा हामी सँगसँगै काम गर्न तयार छौँ । सरकार अरू विषय छोडेर रोग नियन्त्रणमा मात्र लागोस् ।’

अहिले कांग्रेसले महामारीका विषयमा प्रदेशस्तरमा भर्चुअल माध्यममा अन्तक्रिया चलाएको छ । सबै दलहरू, नागरिक समाज, सरकारी र गैरसरकारी सबै निकायलाई रोग नियन्त्रणका लागि काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने दायित्य सरकारकै हो । तर, सरकारले यतातिर पटक्कै ध्यान दिएको छैन ।

अक्सिजन सिलिन्डर जोहो गर्न सबै क्षेत्रबाट प्रयास भएको छ । अक्सिजन अभाव हुन नदिन नागरिक तह जागरुक भएको छ । खाडीमा श्रम गरेका नेपालीले आफ्नो गास काटेर सिलिन्डर पठाएका छन् । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले आर्थिक र जिन्सी सहयोग गर्दैछन् ।

सरकार कामभन्दा बढी प्रचारमा केन्द्रित हुन्छ भने जाने हुन्छ त्यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन । भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, आत्मरतिमा रमाउने सरकारले पनि केही काम गर्न सक्दैन । अहिले ओली सरकारको अवस्था यस्तै हो ।

सरकारको अकर्मण्यताले नागरिक हैरान छन् । सरकार बिरामी र मृतक संख्या गनेर बसेको छ । एकातिर रोगले नागरिकहरू पीडा भोगिरहेका छन्, अर्कोतिर आयस्रोत बन्द भएको छ । भोकले बिचल्ली हुन थालेको छ । सरकारमा भने व्यवस्थापकीय कुशलता देखिएन ।

अर्को एउटा तस्विर पनि छ । त्यो हो, पीसीआर परीक्षण जति धेरै जाँच गर्‍यो उति धेरै संक्रमित देखिन्छन्, कम जाँच गर्दा कम देखिन्छन् । यस विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । सरकारले देश पूरै बन्द गरेको छ तर परीक्षण र उपचारमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

देश बन्दले देशको आर्थिक भविष्यमा दूरगामी असर पार्नेछ । सरकारले भने असर कम गर्न दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी, व्यावसायिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा सरकार अकर्मण्य छ ।

सरकारले बन्द गर्न जान्यो तर त्यसबाट पर्ने असर कम गर्ने उपायका बारे केही गर्न जानेन । सरकारले विज्ञहरूमार्फत गहन अध्ययन गराओस्, स्वास्थ्य सेवा अभिवृद्धि र देशको अर्थतन्त्र संरक्षण दुवैतिर । सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गरोस्, इच्छाशक्ति देखाओस् ।

फेरि पनि भन्नै पर्छ, नागरिक बचाऊ सरकार ! थोरै भए पनि जनताप्रतिको दायित्वबोध र छातीभित्र इमानको बुँद छ भने ‘बाँच र बचाऊ’ भन्ने मन्त्र नभुल । धन्यवाद ।