सपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको शब्दावलीविरुद्ध सर्वोच्चमा चारवटा रिट « Khabarhub

सपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको शब्दावलीविरुद्ध सर्वोच्चमा चारवटा रिट


३ जेठ २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार लिएको पद तथा गोपनियताको शपथविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चारवटा रिट परेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट लिइएको शपथमा शब्द छुटाएको भन्दै उक्त शपथ बदरको माग गर्दै सोमबारसम्म चारवटा रिट परेका हुन् ।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र लोकेन्द्र वली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल समेतले दायर गरेका चार वटा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

उक्त रिटको पेशी भोलिलाई तोकिएको छ । रिटमा कानुनमै नभएको व्यहोरा पढेर प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ बदर गरिपाऊँ, संघीय कानुन बनाएर शपथको व्यहोरा तोकिपाऊँ त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई कामकारबाही गर्नबाट रोकिपाऊँ र सात गैरसांसदलाई दोहोर्‍याएर गरिएको असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावली पढ्नुपर्दैन भन्दै लिएको शपथले राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको रिटमा भनिएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीको शपथ र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सात मन्त्रीको नियुक्तिविरूद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले पनि अर्को रिट पेश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शपथका क्रममा ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भनेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शपथ गराउँदा ओलीले ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्ने वाक्यांश छुटाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले छुटाएको उक्त वाक्यांश राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोर्‍याएकी थिइन् । ओलीले भने ‘यो पर्दैन’ भन्दै शपथग्रहण अगाडि बढाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०७८, सोमबार  २ : ४० बजे

राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिताः एनआरटी विजयी

काठमाडौं – राजधानीमा जारी एन्फा राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगितामा न्युरोड

अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए रवि लामिछाने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं

बूढीगण्डकी आयोजनामा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त

१० दिनमा आयोगले सोध्यो २१ स्पष्टीकरण, जवाफ आठ वटाको मात्र

काठमाडौं– निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएपछिको १० दिनमा निर्वाचन आयोगले