पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन मंगलबार नै संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । आगामी एक महिनासम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि पोखरेलले तत्कालै विश्वासको मत लिएर आफू सुरक्षित हुन चाहेका छन् ।

पोखरेल संविधानको १६८ (५) अनुसार शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) निर्णायक बनेका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य रिक्त भएसँगै ५९ सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा पोखरेलले विश्वास लिन ३० मत आवश्यक पर्दछ । उनको गठबन्धनमा कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्र ११ (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय जनमोर्चा २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग २७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमध्ये एक जना सांसद माधव नेपाल पक्षका छन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको साथ छाडेर मनाङेले गठबन्धनलाई साथ दिएपछि पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै मनाङेलाई समेत मन्त्री बनाइसकेका छन् ।

शनिवार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनलाई बजेट ल्याउन निकै हतार थियो । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट आइतबार नीति तथा कार्यक्रम र सोमवार आर्थिक वर्ष ७८/७९को बजेट ल्याएका थिए ।

मन्त्रालय भागबण्डामा चुनौती

मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै पोखरेलले गठबन्धनका ४ जनालाई मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । गठबन्धनका दललाई पूर्वसहमतिअनुसार नै मन्त्रालय भागबण्डा गर्नसमेत उनलाई चुनौती देखिएको छ ।

मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन नसक्दा पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का चार सदस्यलाई समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । उनले कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट हरिशरण आचार्य, र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएका छन् । चारैजना अहिलेसम्म विना विभागीय छन् ।

जसपाका आचार्यलाई मात्रै मन्त्री बनाइएपछि जसपाकी अर्की सांसद धनमाया पोखरेल (लामा) असन्तुष्ट बनेकी छन् । पार्टीलाई दुई मन्त्रालय दिने यसअघि नै सहमति भएकाले पूर्व सहमतिअनुसार नभएर आफ्नो सहयोग नरहने बताइसकेकी छन् ।

१० मन्त्रालय बनाइयो

यसअघि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो पक्षमा पार्न मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए । पोखरेलले भागबण्डा मिलाउन १० मन्त्रालय बनाएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर कानून, सञ्चार प्रदेशसभा मन्त्रालय बनाइएको छ ।

कांग्रेसबाट मन्त्री भएका कुमार खड्कालाई सरकारको प्रवक्ता तोकिएको छ ।

पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कानून तथा सञ्चार, अर्थ, पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्य, कृषि तथा सहकारी, उर्जा तथा खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रलाय रहनेछन् ।