अध्यादेश ल्याउने निर्णयको एमाले नेपाल पक्षका नेताहरुबाट विरोध « Khabarhub

अध्यादेश ल्याउने निर्णयको एमाले नेपाल पक्षका नेताहरुबाट विरोध


१ भाद्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुले दल विभाजन सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध जनाएका छन् ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयको  उनीहरुले त्यसको विरोध जनाएका हुन् ।

एमाले माधव नेपाल समूहका प्रभावशाली नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । माधव नेपाल समूहका नेता गोकर्ण बिष्ट लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरीत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ । यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’

उनले अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।

‘दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ । अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दु:खद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

यसैगरी खबरहबसँग कुरा गर्दै एमाले सांसद डाक्टर दीपकप्रकाश भट्टले अध्यादेश लोकतन्त्रलाई कम्जोर पार्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो समूह अहिले आन्तरिक छलफलमा छ, यस विषयमा सामूहिक धारणा सार्वजनिक हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७८, मंगलबार  ५ : २० बजे

राष्ट्रियसभा चुनावका लागि ७ जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य

नेकपा पाँचथरले मिक्सोलाई अगाडि बढाउने

काठमाडौं- पाँचथरको एकमात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट

काभ्रेको रोडाढुंगा उद्योगमा पहिरो जाँदा एकजनाको मृत्यु

काठमाडौँ– काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–१२ मा सञ्चालनमा रहेको रोशी रोडाढुंगा उद्योगमा

सुनचाँदी पसले नै सुन चोरीमा संलग्न

काठमाडौँ- सुनचाँदी चोरीमा संलग्न एकजना सुनचाँदी व्यवसायीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ

खारेज भए यी दल

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ६ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको