नेकपा एमाले निकटको युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले रहस्योद्घाटन गरेपछि जसपा संङ्घीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई विवादमा तानिएका छन् ।

मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो स्थिति प्रस्ट्याउन खोजे पनि आलोचनात्मक टिप्पणी आउने क्रम जारी छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको आफ्नो भेटलाई उचित ठहर्‍याउन भट्टराईले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कुनै संसद सदस्यलाई व्यक्तिको रूपमा प्रधानमन्त्री बनाएर सर्वदलीय सरकार गठन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने मत राखेका छन् । अर्को अर्थमा, वर्तमान संसद चल्न नसक्ने भएकोले निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने कुरा उनले स्वीकार गरेको मान्नुपर्छ । अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कमा डा. भट्टराईले घुमाउरो पारामा सहमति जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाइदिएपछि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई महिनासम्म सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएन । समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले अर्को कुनै दलसँग सहकार्य गरी सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने भएकोले सो निर्णय नगरेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो । पछि त उनले कुनै प्रकारको लिखित समर्थन नदिएकोले फिर्ता लिनु नपर्ने दाबी समेत गरे । राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि उनी मौन भएका थिए ।

यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाइएको संसदलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखे । यसबीचमा सत्ताको साँचो जसपासँग रहेको भनी मिडियाको एकोहोरो रटान पनि जारी नै रह्यो । जसपा नेतृत्वले भने माओवादीको समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव दर्तालाई पूर्वशर्तको रूपमा अघि सारेको थियो । हुनत जसपाभित्र पनि पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादी बीचको मतान्तर सार्वजनिक नै छ ।

अनुमान गरिए अनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् । परिणाम आउनेबित्तिकै देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवको संयुक्त हस्ताक्षरमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरिएको विज्ञप्ति आयो । उता जसपाकै प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित आफ्नो दल तटस्थ बस्ने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए ।

यसरी ओलीविरुद्ध गठबन्धन सरकार बनाउने प्रयास विफल भयो । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप ७६(३) अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो दलका नेता ओली प्रधानमन्त्री पदमा पुनर्नियुक्त भए । अब अल्पमत सरकारले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

आफ्नो रणनीतिक चाल सफल नभएपछि देउवा, प्रचण्ड र बाबुराम/उपेन्द्र गठबन्धनले नयाँ बहस उठान गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो पार्टी समयसापेक्ष निर्णय लिन चुकेको भन्दै वर्तमान परिस्थितिमा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

जनआन्दोलनपछि तत्कालीन पञ्चायत समर्थकहरूलाई प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी जस्ता परिभाषाविहीन पदावली प्रयोग गर्ने महारथप्राप्त एमाले नेता माधवकुमार नेपालले यसपटक उक्त आरोप आफ्नै अध्यक्षमाथि लगाए जसको बाछिटा समग्र पार्टीमा परेको छ ।

कांग्रेसका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल नेपालको राजनीति रहस्यमय भयो भन्दैछन् । राष्ट्रपतिद्वारा तोकिएको ७६(२) को समयसीमा रहेसम्म चुइँक्क नबोलेका कांग्रेसी नेताहरूको महन्थ ठाकुरप्रति देखाएको सद्भाव वास्तवमा रहस्यमय छ ।

कांग्रेसले डा. कोइरालामार्फत सार्वजनिक गरेको महन्थ ठाकुरप्रतिको सदाशयता वास्तवमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई ७६(३) अनुरूप विश्वासको मत लिँदा जसपाको ठाकुर पक्षलाई अल्मल्याउने तरिका हो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसरी ७६(३) पनि पार भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ७६(५) मा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदले दुई पटक विश्वासको मत नदिएकोले अब उनले फेरि पनि दाबी गर्न नहुने वातावरण बनाउन सकिने ठम्याइ विपक्षी गठबन्धनको देखिन्छ । यसका लागि एमालेको माधव नेपाल समूहलाई परिचालन गर्ने र विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत बहस चलाउँदै आएका डा. भट्टराईले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई मूर्तरूप दिने रणनीति हुन सक्छ ।

झट्ट हेर्दा महन्थ ठाकुरका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गचित्र देखिए पनि उनको बाटो अवरुद्ध गर्न जसपाकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तम्तयार राखिएका छन् ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्लो निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको म्यान्डेट हराएको छ । गत आमचुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरी पार्टी एकीकरण गर्ने र पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने वाचा गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी मत (३६.५ प्रतिशत) प्राप्त भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सरकार चलाउने आदेश भएन । मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रादेशिक सरकार सञ्चालन र संङ्घीय संसदमा आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गराउन जनादेश पाए ।

भागबण्डा नमिलेर किचलो खडा भएकोले एकीकृत रहन नसकेको नेकपा विभाजित हुँदा मौकामा चौका हान्न सबै उद्यत भएका देखिन्छन् । माओवादीबाट उछिट्टिएर गठित नयाँ शक्ति पार्टीलाई एकमात्र सिट प्राप्त भएपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार गरेका डा. भट्टराई अहिले फेरि ७६(५) को लागि जुर्मुराएका छन् । ओली सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा तेह्रौँ बरियता स्वीकार गरेका उपेन्द्र यादवलाई निकै पछि उपप्रधानमन्त्री पद दिइएको थियो, जसको भित्री रहस्य सार्वजनिक भएन ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि सहमति र सहकार्यको नाममा शुरू भएको भागबण्डाको राजनीति दलहरूका लागि सत्ताको लुछाचुँडी गर्न प्रेरक बनेको छ । परिणामस्वरूप सबै राजनीतिक दलहरू जनताले दिएको म्यान्डेटविरुद्ध उभिएको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति देखिएको छ ।

नेपालको संसदीय राजनीतिमा एकल बहुमत प्राप्त चार वटा सरकारमध्ये तीन वटा आफ्नै आन्तरिक किचलोका कारण पतन भए । प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुनर्नियुक्त भएका ओली विरुद्धको गठबन्धनले अहिले पनि संसद विघटन र संविधान समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्दैछ ।

अल्पमतको वर्तमान ओली सरकारले एमालेसँगै अर्को कुनै दलको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनले जसपाको अन्तरविरोधमा खेलेर ७६(३) को सरकार ढाल्ने र ७६(५) मा प्रवेश गराई डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रको रणनीति अनुरूप बनाइएको यस जालोभित्र कांग्रेस फसेको छ । आउँदो महाधिवेशनमा देउवालाई परास्त गरेपछि मात्रै आफूलाई स्थापित गराउन सफल हुने सम्भावना देखेर पौडेल, सिटौला, गगन क्याम्प र कोइराला खेमा अहिले देउवालाई उचाल्दै छन् । यसमा कमरेड प्रचण्डले पनि धाप मारेका छन् ।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमको पटाक्षेप निकट भविष्यमै हुनेछ । जनआन्दोलनपछि तत्कालीन पञ्चायत समर्थकहरूलाई प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी जस्ता परिभाषाविहीन पदावली प्रयोग गर्ने महारथप्राप्त एमाले नेता माधवकुमार नेपालले यसपटक उक्त आरोप आफ्नै अध्यक्षमाथि लगाए जसको बाछिटा समग्र पार्टीमा परेको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि सहमति र सहकार्यको नाममा शुरू भएको भागबण्डाको राजनीति दलहरूका लागि सत्ताको लुछाचुँडी गर्न प्रेरक बनेको छ । परिणामस्वरूप सबै राजनीतिक दलहरू जनताले दिएको म्यान्डेटविरुद्ध उभिएको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति देखिएको छ ।