पार्टीको विधानले निर्धारण गरेको अवधिभित्र चौधौँ महाधिवेशन गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसले संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको अवधि पनि गुजारेको छ । पार्टीको विधानले दुई महाधिवेशनबीचको अवधि बढीमा चारवर्ष निर्धारण गरेको छ । कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन २०७२ साल फागुन २३ गते सम्पन्न भएको हो । पार्टीको विधानअनुसार २०७६ फागुन २३ गतेभित्र चौधौँ महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो ।

नेपालको संविधानले राजनीतिक दलको एउटा दुई महाधिवेशनबीचको अधिकतम अवधि साढे पाँच वर्ष निर्धारण गरेको छ । कांग्रेसका लागि यो अधिकतम अवधि पनि यही भदौ २३ गते सकिँदैछ । पार्टीको पछिल्लो बैठकले चौधौँ महाधिवेशन आगामी मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म गर्ने गरी सारेको छ । कांग्रेसले चौधौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पाँचौ पटक सारेको हो ।

पार्टीको महाधिवेशनका मामिलामा नेपाली कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी हुँदै गर्दा दुई वटा प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, कांग्रेस पार्टी आफ्नो महाधिवेशन गर्न नसक्ने हालतमा पुग्नुको कारण सभापति शेरबहादुर देउवाको अक्षमता हो कि अन्य कारणहरू पनि छन् ? दोस्रो, संविधानले दिएको म्याद गुजार्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यी प्रश्नको उत्तर कांग्रेसका नेताहरूले आआफ्नो स्वर्थअनुसार दिएका छन् । शुरूमा इतर पक्षको असहयोग र त्यसपछि कोरोनाको संकटका कारण महाधिवेशन कार्यतालिका अवरुद्ध भएको तर्क सभापति देउवा र उनका समर्थकहरूको छ । विधानले दिएको म्याद गुज्रनुमा इतर पक्षको असहयोग कारक रहेको र संविधानले दिएको म्याद गुज्रनुमा कोरोना कारक रहेको तर्क उनीहरूको छ ।

यो तर्कमा तुक नभएको होइन । देउवाले २०७२ साल चैतमा सभापतिको कार्यभार सम्हालेका हुन् । यसलगत्तै देउवा सत्ता समीकरण परिवर्तनको गृहकार्यमा लागे, सफल पनि भए । यसपछि २०७४ मंसिरसम्म नेपाली कांग्रेस सरकारमा रह्यो ।

डेढ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन वटा ठूला निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने भएकोले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा देउवाले ध्यान दिन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । २०७४ फागुनदेखि कांग्रेस पूर्णरूपमा फुर्सदिलो भयो तर पार्टी सङ्गठनलाई पूर्णता दिन विधान संशोधन अपरिहार्य थियो ।

महाधिवेशनको वैधानिक म्याद र संवैधानिक म्याद गुज्रनुमा मुख्य जिम्मेवारी पार्टी सभापतिकै हुन्छ । यसमा देउवा चुकेकै हुन् तर चुक्नु पनि उनको रणनीति अन्तर्गत नै थियो । त्यो रणनीति बुझ्न नसक्नु वरिष्ठ नेता पौडेलको कमजोरी थियो ।

विधान संशोधनका लागि देउवाले महासमितिको बैठक बोलाउनु अपरिहार्य थियो । देउवाले २०७५ आसारभित्र महासमितिको बैठक बोलाएर विधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए तर यो प्रयासमा इतर पक्षले असहयोग गर्‍यो ।

सभापति देउवाले विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा ४० प्रतिशत सदस्यको नाम दिन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई २०७५ वैशाखमा आग्रह गरे तर पौडेलले साउनमा मात्रै दिए । विधान संशोधन मस्यौदाका क्रममा पनि इतर पक्षले विवाद लम्ब्याएर समय गुजार्‍यो । असारमा हुने भनिएको महासमितिको बैठक २०७५ पुसमा मात्रै भयो ।

विधान संशोधन त भयो तर नियमावली निर्माणमा पनि यसै गरी विवाद भयो । नियमावली संशोधन तथा निर्माणको काम २०७६ असारमा मात्रै सम्पन्न भयो जबकि २०७६ फागुन २३ गतेभित्र चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।

यसरी विधानले निर्धारण गरेको चार वर्षमा गर्ने सम्भावना टर्‍यो । काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण चार वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसके बढीमा एक वर्षको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ । यही व्यवस्थाअनुसार ६ महिना म्याद थपेर महाधिवेशन गराउन इतर पक्षले दबाब दिने अनुमान धेरैको थियो तर इतर पक्षले गतिविधि गरेन ।

झिनामसिना कुरामा असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्न इतर पक्ष अग्रसर भएपछि संस्थापन पक्षका मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा २०७६ पुस ११ गते बसेको बैठकले एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गर्दै २०७७ फागुन ७ देखि १० भित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिका निर्धारण गर्‍यो ।

जे जसरी तय गरिएको भए पनि यो कार्यतालिका कार्यान्वयनका लागि इतर पक्षले दबाव दिनुपर्थ्यो तर असन्तुष्टि मात्रै जनाइरहँदा उक्त कार्यतालिका पनि गुज्रियो । त्यसपछि भने कोरोना संक्रमणका कारण साँच्चै काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भयो ।

आफ्नो पद सुरक्षित हुने सुनिश्चित नभएसम्म महाधिवेशन नगराउने रणनीति सभापति देउवाले अवलम्वन गर्नु कुनै नयाँ कुरा थिएन । यो कुरा पनि सबैभन्दा बढी पौडेललाई नै थाह थियो । आफू पदमा टिकिरहन देउवाले केसम्म गर्छन् भन्ने कुरा उनी पहिलो पटक र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै थाहा भइसकेको हो ।

महाधिवेशनको वैधानिक म्याद र संवैधानिक म्याद गुज्रनुमा मुख्य जिम्मेवारी पार्टी सभापतिकै हुन्छ । यसमा देउवा चुकेकै हुन् तर चुक्नु पनि उनको रणनीति अन्तर्गत नै थियो । त्यो रणनीति बुझ्न नसक्नु वरिष्ठ नेता पौडेलको कमजोरी थियो ।

दुई वटा कारणले पौडेलको कमजोरी थियो । पहिलो, उनी तेह्रौँ महाधिवेशनमा देउवाका निकटतम प्रतिस्पर्धी थिए । अर्को महाधिवेशन विधानले निर्धारण गरेको समयभित्रै गराउने वातावरण बनाउन दबाव दिने मुख्य दायित्व पनि उनकै हुन्थ्यो । उनी इतर पक्षका नेता हुन् । महामन्त्री लगायत केन्द्रीय समितिमा पौडेल पक्षको उल्लेख्य सहभागिता छ ।

दोस्रो सभापति देउवाको आनीबानी, रणनीति तथा उद्देश्यका विषयमा कांग्रेसभित्र सबैभन्दा बढी जानकार हुनुपर्ने पनि पौडेल नै थिए । देउवा र पौडेलबीचको निकटता २०१९ सालदेखि हो । त्यसयता तेह्रौँ महाधिवेशनको दुई महिना अघिसम्म देउवा र पौडेल एउटै ज्यान जस्ता थिए । यतिसम्म कि २०५९ सालमा देउवाले पार्टी विभाजन गर्दा समेत पौडेलले पूर्णसाथ दिएका थिए । त्यतिबेला पार्टी विभाजनका लागि देउवाभन्दा पौडेल नै बढी अग्रसर भएको कांग्रेसका गतिविधि बुझ्ने धेरैलाई थाह छ ।

अन्तिम अवस्थामा प्राविधिक कारण नमिलेर मात्रै पौडेल नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा गएनन् ।

आफ्नो पद सुरक्षित हुने सुनिश्चित नभएसम्म महाधिवेशन नगराउने रणनीति सभापति देउवाले अवलम्वन गर्नु कुनै नयाँ कुरा थिएन । यो कुरा पनि सबैभन्दा बढी पौडेललाई नै थाह थियो । आफू पदमा टिकिरहन देउवाले केसम्म गर्छन् भन्ने कुरा उनी पहिलो पटक र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै थाहा भइसकेको हो । पार्टीभित्रको मामिलामा पनि देउवाले यस्ता दुई वटा नजीर स्थापित गरिसकेका थिए ।

पहिलो नजीर देउवा नेवि संघको अध्यक्ष हुँदाको हो । दोस्रो नजीर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को सभापति हुँदाको हो । २०२९ सालमा चितवनमा सम्पन्न नेवि संघको दोस्रो महाधिवेशनबाट देउवा सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चुनिए तर दुई वर्षमा अर्को महाधिवेशन गराउनु पर्नेमा सात वर्षसम्म गराएनन् । २०३६ साल असारमा पार्टीले हस्तक्षेप गरी बलबहादुर केसीलाई कार्यबहाक अध्यक्ष बनायो । केसीले सोही साल जनकपुरमा तेस्रो महाधिवेशन गराए । देउवाले सात वर्षसम्म किन नेवि संघको महाधिवेशन गराएनन् ? केसी कार्यबहाक अध्यक्ष भएको १० महिनामै कसरी सम्भव सम्पन्न भयो ?

देउवासँग चार वर्ष एउटै कोठामा बसेर एउटै भान्छामा खाएका रामेछापाका पुराना कांग्रेस नेता रामचन्द्र खड्काको विश्लेषण छ- देउवा सभापति बन्ने सुनिश्चित हुने हो भने तत्काल महाधिवेशन हुन्छ, होइन भने यस्ता कार्यतालिका कति आउँछन्, आउँछन् ।

यी घटना थोरै मात्र कांग्रेसीले सम्झने गरेका छन् ।

यसैगरी २०५९ असारमा विशेष महाधिवेशन भन्दै देउवा पक्षको भेलाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्‍यो । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय विशेष भेलाले गरेको थियो । दशौँ महाधिवेशन २०५७ सालमा भएकोले विधानअनुसार २०६१ सालभित्र एघारौँ महाधिवेशन हुनै पर्थ्यो । देउवा महाधिवेशन गर्न तयार भएनन् ।

पार्टीभित्र चर्को दबाव सिर्जना भयो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई जेल हाल्ने तयारी गरेपछि गोपालमान श्रेष्ठ कार्यबहाक सभापति बनाइए । यसको दुई महिनापछि देउवा जेल परे ।

एघारौँ महाधिवेशनको तयारीका लागि कार्यबहाक सभापति श्रेष्ठ देउवालाई भेट्न प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगन्ज पुगे तर देउवाले आफू सर्वसम्मत सभापति हुने अवस्थामा मात्रै महाधिवेशन गर्न अनुमति दिने बताए ।

त्यतिबेला विजय गच्छदार पनि सभापति पदका दाबेदार थिए । कार्यबहाक सभापति श्रेष्ठ पनि आकांक्षी थिए तर देउवा सर्वसम्मत हुने सुनिश्चत नभए महाधिवेशन नै नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि श्रेष्ठ र गच्छदार पछि हटे ।

चौधौँ महाधिवेशनको अवस्था पनि लगभग त्यस्तै रहेको सभापति देउवालाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् । देउवासँग चार वर्ष एउटै कोठामा बसेर एउटै भान्छामा खाएका रामेछापाका पुराना कांग्रेस नेता रामचन्द्र खड्काको विश्लेषण छ- देउवा सभापति बन्ने सुनिश्चित हुने हो भने तत्काल महाधिवेशन हुन्छ, होइन भने यस्ता कार्यतालिका कति आउँछन्, आउँछन् ।