काठमाडौैँ— सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएपछि संघीय सरकारले प्रदेशमा हात हालेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ महिनाअघि नियुक्त प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई शुक्रबार पदमुक्त गरी राजेश झालाई नियुक्त गरेकी छन् ।

यसअघि पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिसमा नियुक्त सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू दुई वर्ष नपुग्दै २०७६ कात्तिमा पदमुक्त गरिएका थिए । पदमुक्त गरेको अवस्थाबाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ ।

यसपछि सातै प्रदेशमा एकसाथ नियुक्त भएका मध्ये प्रदेश २ मा परियार प्रदेश प्रमुख थिए । तीन वर्षमा प्रदेश २ मा झा तेस्रो प्रदेश प्रमुख हुन् ।

संविधानको धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र मृत्यु भएमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र पदमुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिसमा नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेर वर्तमान सरकारले पार्टीका दुई पक्षबीचको भागबण्डाका आधारमा सात वटै प्रदेशमा एक साथ प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश २ मा तिलक परियार, वाग्मतीमा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकीमा अमिक शेरचन, लुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव, कर्णाली गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा शर्मिलाकुमारी पन्त नियुक्त भएका थिए । यीमध्ये प्रदेश २ का परियार, गण्डकीका शेरचन र सुदूरपश्चिमकी पन्त पूर्वमाओवादी तर्फका हुन् ।

नेकपा विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सत्तारुढ नेकपाकै एउटा पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित छ । वागमती प्रदेशमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गरिदिएका छन् ।

निर्वाचन घोषणा भए पनि संघीय सरकारले विभिन्न नियकायहरूमा आफूअनुकूल नियुक्ति गरिरहेको छ । सरकारले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखबाट बर्खासी पनि सुरु गरेको छ ।