असार मसान्तसम्म चार हजार मुद्दा किनारा लगाइने | Khabarhub Khabarhub

असार मसान्तसम्म चार हजार मुद्दा किनारा लगाइने


६ बैशाख २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आगामी असार मसान्तसम्म तीन हजार ७८७ मुद्दा किनारा लगाउने गरी तयारी गरेको छ ।

आयोगद्वारा आज पोखरामा आयोजित छलफल एवम् अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष गणदत्त भट्टले २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिरसम्मका कुल ६३ हजार ७१८ मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए ।

आयोगमा आफूहरूले जिम्मेवारी पाएसँगै निरन्तर काम गरिएको बताउँदै उनले विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले आयोगका काम कारवाहीमा पनि केही न केही असर पारेको स्पष्ट पारे । आयोगले ७४७ मुद्दामा निर्णय गरिसकेको बताउँदै अध्यक्ष भट्टले मुद्दाको सुनुवाइ हुने र पीडकले छुटकारा नपाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि थालिएको बताउँदै उनले उक्त परिचयपत्रका आधारमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको सुनिश्चितका लागि पनि पहल गरिएको स्पष्ट पारे । भट्टका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ३४ जनालाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।

आयोगका सदस्य मन दाहालले आयोगमा प्राप्त उजुरीका आधारमा कानून प्रदत्त अधिकारका आधारमा त्यसको छानबिन गर्दै किनारा लगाउनेतर्फ आयोग क्रियाशील रहेको बताए । आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कुरामा आयोग सजग र सचेत रहेको बताउँदै प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक छानबिनसहित निष्कर्षमा पुगिने बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७८, सोमबार  ९ : ४५ बजे

एसीसी यू–१६ इस्ट जोनको उपाधि विजेता नेपाली टोलीस्वदेश फिर्ता (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – एसीसी यू-१६ पुरुष इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको

‘मर्निङवाक’ निस्किएका कुवँर पाँच दिनदेखि सम्पर्कविहीन

काठमाडौं – अछाम, साफेवगर नगरपालिका–३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ

महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु

जलेश्वर – महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट

कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री

हुम्ला – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन