सर्वोच्चको फैसला बाध्य भएर कार्यान्वयन गर्नु परेको छ : माधव नेपाल « Khabarhub

सर्वोच्चको फैसला बाध्य भएर कार्यान्वयन गर्नु परेको छ : माधव नेपाल


७ चैत्र २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसला जन्मिएको बच्चा मान्दिन फेरि गर्भमा लिएर जाउ भनेजस्तो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

शनिबार आफू निकट युवाहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिनेगरी अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले बाध्य भएर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपरेको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेछ, दुईवटा पार्टीले निर्णय गरे पनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए पनि हामी मान्दैनौँ, तिमीहरू पुरानै ठाउँमा फर्क भनेर फैसला गरिदिएछ, यो जन्मिएको बच्चा मान्दैनौँ फेरि गर्भमा लिएर जाउ भनेजस्तै फैसला हो,’ उनले भने,‘बच्चा जन्मिसकेको छ, नयाँ संगठन अस्तित्वमा आइसकेको छ, त्यो मान्दिन भन्दियो सर्वोच्च अदालतले, अब हामीले असहमति भएपनि सर्वोच्चको फैसला लागु गर्दिन भन्न मिल्दैन । बाध्य भएर हामीले त्यसलाई लागु गर्नुपर्ने भइराछ ।’

सर्वोच्चको फैसला अनुसार आफूहरू एमालेमै जाने नेता नेपालले प्रष्ट पारे । उनले आफूहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा नजानेसमेत बताए । उनले भने,‘ ओली पनि एमालेमा फर्कने हो, एमालेको पुरानो संगठन ब्युँताउने हो तर ओलीले यसलाई मान्न तयार देखिएन ।’

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७७, शनिबार  ५ : १३ बजे

डाँका चोरी मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरू पक्राउ

काठमाडौं– डाँका चोरी मुद्दाका २ जना फरार प्रतिवादीहरूलाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ

भन्सार छलेर ल्याइएका छ लाख बराबरका सामान बरामद

इनरुवा– सुनसरी जिल्ला विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले भन्सार छली अवैध रूपमा

वाल्मीकि विद्यापीठको नक्कली पत्रबाट ८ विदेशीलाई अध्ययन भिसा, दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– वाल्मिकी विद्यापीठको नक्कली पत्र प्रयोग गरी आठ विदेशी नागरिकले

बालेन पक्षले पाखा लगाएपछि सरिनको विरह, ‘बेइमानको राजनीति गर्न सकिनँ, हार खाएँ’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा स्थापनाकालदेखि जोडिएकी सुनसरीकी गोमा तामाङ सलिनले

संसद्‍मा पठाउने विधेयकबारे छलफल गर्दै कानुन मन्त्रालय

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष