आगामी २ वर्षमा ७०% प्रयोगकर्ता माझ फाइभ जी नेटवर्क पुर्‍याउने रियलमीको लक्ष्य « Khabarhub

आगामी २ वर्षमा ७०% प्रयोगकर्ता माझ फाइभ जी नेटवर्क पुर्‍याउने रियलमीको लक्ष्य


७ बैशाख २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वमा ट्रेन्डसेटिङ मोबाइल फोनको रुपमा देखिएको रियलमीले फाइभ जी विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्काई लिले खुला घोषणा पत्रद्वारा फाइभ जीलाई लोकप्रिय बनाउन कम्पनीले दरिलो प्रयास गरिरहेको बताए । सीईओ लीले घोषणा पत्रमा नयाँ योजनाका रुपमा फाइभ जीको अपग्रेड तथा विश्वमा अधिकतम् प्रयोगकर्तालाई यस प्रविधिमा जोड्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।

लीका अनुसार रियलमीले आफ्नो फाइभ जी प्रक्षेपण वृद्धि गर्ने र आगामी २ वर्षभित्र पूर्ण रुपमा उच्च प्रदर्शनका साथ तथा ट्रेन्डसेटिङ डिजाइन सहितका सुलभ फाइभ जी उत्पादनहरुलाई ७० प्रतिशत ग्राहकमाझ पुर्‍याइ सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पहिलो चरणमा भारत तथा दक्षिण एशिया र युरोपका बजारलाई प्राथमिकतामा राखि त्यस पश्चात अन्य क्षेत्रमा आफ्नो रियलमीका फाइभ जी उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ । सीईओ लीद्वारा गरिएको खुला घोषणा पत्रमा ‘चुनौतीदेखि उन्नति’का लागि फाइभ जी अंगिकार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी २ वर्षमा ७० प्रतिशत प्रयोगकर्ता माझ फाइभ जी नेटवर्क पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको लीले बताएका छन् । विशेष गरी भारत तथा दक्षिण एशिया र युरोपको बजारमा फाइभ जी उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७८, मंगलबार  ३ : ५४ बजे

भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा पर्यटक (तस्बिरहरू) 

काठमाडौँ– भोटेकोशी र बुढिगण्डकी बाढी पछि पनि नेपालमा पर्यटक आगमनको

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली जडान

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१९ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना

ए‍क सय १९ सशस्त्र प्रहरी जवान दीक्षित

नारायणगढ – चितवनको कुरिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ई–टिकटिङ सुरु

नारायणगढ– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटकका लागि अनलाइनबाटै प्रवेश टिकट काट्न

बागलुङमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ७० सवारीसाधन कारबाहीमा

बागलुङ-  बागलुङमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ