राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओलीलाई पुनर्नियुक्त गरेसँगै केही नयाँ बहसहरू उठान भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता हुनासाथ तत्कालीन ओली सरकार स्वाभाविक रूपमा ७६(२) (दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार) बाट ७६(३) (धेरै सदस्य भएको दलको सरकार) भइसकेको भन्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि राष्ट्रपतिले सोझै ७६(५) अनुरूप प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो भन्ने जिकिर गरेका छन् ।

यसैगरी जसपा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ७६(५) बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यराति बालुवाटारमा भेटेको विषय विवादास्पद भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रष्टीकरण दिँदै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । यस अतिरिक्त पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । कतिपय विश्लेषकहरूले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई मुद्दा त्यागेको आरोप लगाउन समेत भ्याएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद पुनस्र्थापित भएदेखि नै जनता समाजवादी पार्टी चर्चाको केन्द्रमा छ । सत्ताको साँचो बोकेको विशेषण समेत दिइएको जसपालाई मिडियाहरूले अपेक्षित रूपमा सबैभन्दा बढी बहसको प्राथमिकतामा राखे ।

दुर्भाग्यवश आफैँले गरेको वचनबद्धता लत्याए पनि अहिलेसम्मको घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सफल बनाउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए पनि यसको राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । भावात्मक आवेगमा बग्ने हाम्रो समाजमा अहिले मधेशीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेको काउकुतीयुक्त सपना देखाइँदै छ ।

एक समय सत्तामुखी, पदलोलुप इत्यादि आरोप खेपेका मधेशी नेताहरू यसपटक ओलीविरोधी गठबन्धनमा सामेल भएर सत्तामा जान नमानेका कारण आलोचित भएको विडम्बना पनि देखियो ।

पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार जसपाका दुवै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति मार्फत ७६(३) अनुसारका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन नदिने जानकारी गराए । लगत्तै राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता चयन गरिएको निर्णयको पत्र अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरमा संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ । त्यसलाई मान्यता नदिन अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सचिवालयलाई पत्राचार गरेको विडम्बनापूर्ण परिदृश्य पनि उसै दिन देख्न पाइयो ।

चिया कपमा तुफान ल्याउने गरी मिडियामा चर्चित बनाइएको जसपा पार्टीमा विकसित यो नयाँ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो मार्गचित्र अगाडि बढाउन झन् सजिलो पारेको देखिन्छ । संसदबाट विश्वासको मत लिन देखाइएको आडम्बर वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको रणनीतिक योजनाअनुसार नै थियो । आफ्नै पार्टीका सांसदहरू विद्रोही बनेको अवस्थामा संसदमा बहुमत खोज्ने काम ओलीले जानाजान नै गरेका थिए । योजनाअनुसार नै ७६(२) को आह्वान र असफलता भइसकेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली फेरि एकपटक ७६(३) को असफलता पर्खेर बसेका छन् । यसका लागि उनले व्यूहरचना अनुसार नै जसपाको ठाकुर पक्षलाई अल्मल्याउने र आवश्यक भए चिढ्याउने रणनीति लिएको देखिन्छ । विगतमा जसपा अध्यक्ष ठाकुरको माग सम्बोधन गर्न देखाएको उत्साहजनक सक्रियता अहिले शिथिल बनाइएको छ ।

झुठा मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र संविधान संशोधनका विषयमा भएको समझदारी विपरीत अहिले प्रधानमन्त्रीले ठाकुर पक्षलाई अल्मल्याउन खोजेका छन् ।

योसँगै सत्तासाझेदारीका लागि तम्तयार अवस्थामा पुगेको देखिए पनि राजदूत नियुक्तिमा एकलौटी गरेर ठाकुरलाई चिढ्याउने काम पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । परिणामस्वरूप ठाकुरका लागि आफ्नै निकटका सहयोगीहरूको चित्त बुझाउन गाह्रो हुँदै गएको छ ।

धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल भएको ओली विरोधी गठबन्धनले अहिले ७६(५) को लागि जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई अगाडि सार्ने संकेत देखाएको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालामार्फत ठाकुरको नाम चर्चामा ल्याइएको छ । यसबारे देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम र उपेन्द्रबीच गोप्य सहमति भइसकेको दाबी समेत छ । सम्भवतः यही संकेतमा टेकेर ठाकुर पक्ष उत्साहित भएको हो ।

धारा ७६(५) को सफलता कति सम्भव छ त ?

प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापबाट प्रष्ट देखिन्छ कि उहाँलाई ७६(३) अनुसार विश्वासको मत चाहिएको छैन । त्यसपछि ओली नै काम चलाउ प्रधानमन्त्री कायम रहने छन् र राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(५) अनुसारको संवैधानिक प्रक्रिया सम्पन्न गराउन तीन दिनको समयसीमा तोकिने छ । फेरि पनि अहिले सोचेजस्तो गठबन्धन सरकार गठनको परिस्थितिको सम्भाव्यता न्यून छ ।

प्रथमतः जसपाका दुवै अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति आइसके पनि अहिलेसम्म कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रबाट कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन । गोप्य कोठे बैठक र कानेखुसीमा भनिएको कुरा मिडियामा प्रचारबाजी गरेर स्टन्ट निर्माण र आवश्यक पर्दा विभिन्न लाञ्छनायुक्त प्रहारका लागि जनमत बनाउन पूर्वतयारी बाहेक यसको अन्य प्रयोजन छैन ।

यदि ७६(५) ले साँच्चै यो चमत्कार देखायो भने मधेशी प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गराउन चुनौतीपूर्ण अवस्था हुनेछ । शालीनता, त्याग, तपस्याबाट आम मधेसीको दृष्टिकोणमा उदाहरण बन्न सफल आफ्ना अध्यक्षबारे कुनै निर्णय गर्न जसपा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको व्यक्तित्व मधेसी जनताको आँखामा कुनै प्रधानमन्त्रीभन्दा कम छैन ।

जसपाको कतिपय उच्च तहका नेताहरूको बुझाइमा ओली र उनको विरोधी गठबन्धनले एकअर्कालाई स्वीकार नगर्ने अवस्था रहेकोले ठाकुरलाई सहजतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । जबकि नेपालको पहाडे समाजमा उनको बारे दक्षिणबाट प्रभावित व्यक्तिको न्यारेटिभ निर्माण गरिसकिएको छ ।

प्रचण्डले भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार दिने भने पनि त्यो कुरा समाजले पचाउन सक्छ, दिल्लीको छत्रछायामा भएको बाह्र बुँदे समझदारी र त्यसलाई टेकेर गरिएको जनआन्दोलनका लागि नेपाली समाजमा हर्षबढाइँ हुन्छ तर कुनै मधेसी नेताको लैनचौर भ्रमण राष्ट्रघात सरहको अपराध मानिन्छ । यही यो देशको राजनीतिक विडम्बना र सामाजिक स्तरमा प्रशिक्षित मूलनीति ।

दुर्भाग्यवश आफैँले गरेको वचनबद्धता लत्याए पनि अहिलेसम्मको घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सफल बनाउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए पनि यसको राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । भावात्मक आवेगमा बग्ने हाम्रो समाजमा अहिले मधेशीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेको काउकुतीयुक्त सपना देखाइँदै छ ।

यदि ७६(५) ले साँच्चै यो चमत्कार देखायो भने मधेशी प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गराउन चुनौतीपूर्ण अवस्था हुनेछ । शालीनता, त्याग, तपस्याबाट आम मधेसीको दृष्टिकोणमा उदाहरण बन्न सफल आफ्ना अध्यक्षबारे कुनै निर्णय गर्न जसपा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको व्यक्तित्व मधेसी जनताको आँखामा कुनै प्रधानमन्त्रीभन्दा कम छैन ।

जे होस्, शुभ सोचौँ । मेरो आशङ्का निरर्थक सावित होओस्, प्रार्थना छ । आदरणीय ठाकुरजीको सम्मान बरकरार रहोस् । शुभकामनासहित ।