काठमाडौँ- निवर्तमान मन्त्री प्रभु शाहले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश संविधानको मर्म विपरित भएको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष सांसदको पद रिक्त भएमा ६ महीना भित्र उप निर्वाचन गराउनै पर्ने र ग़ैर सांसद मन्त्री भएमा मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनै पर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद आज सर्वोच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश दिएको छ, त्यो संविधानको मर्म/भावना विपरित भएको बताएका छन् ।

उनले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पद रिक्त भएमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतले ७ जना मन्त्रीहरुको हकमा लागू हुनेगरी “मन्त्रीको हैसियतमा कुनैपनि काम नगर्नू, न गराउनू” भनी दिएको अन्तरिम आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

उनले आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतले यस्ता त्रुटीहरु सच्याउने आफूले विश्वास लिएको जनाएका छन् ।