कर्णालीका सांसद पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध एमालेको भ्याकेट निवेदन दर्ता | Khabarhub Khabarhub

कर्णालीका सांसद पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध एमालेको भ्याकेट निवेदन दर्ता


६ असार २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेले फ्लोर क्रस गरेको भन्दै कारबाही गरेका कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन(भ्याकेट) दर्ता भएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्।

पार्टीको निर्देशनविपरित कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एमालेका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले माओवादी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत दिएपछि एमालेले उनीहरूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । उक्त कारबाहीविरुद्ध ती सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चले महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय समितिले अनुशासनको कारबाही गर्नसक्ने भए पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीको निर्णय वैध नहुने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि ती चार जना प्रदेश सांसदहरू अहिले पदमा वहाल रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०७८, आइतबार  ११ : ०० बजे

ललितपुर महानगरको साढे सात अर्बको बजेटमा १६ वटा प्राथमिकता

काठमाडौं– ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको झण्डै साढे

जमेको पानी तान्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

काठमाडौं– ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका–५ टिकाथली ठटिकोटमा विद्युत् चुहिएर एकजनाको

प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक २०८२ पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विनियोजन विधेयक २०८२ पारित भएको छ ।

उपेन्द्रको दाबी- कांग्रेस र एमाले छुट्टिन लागे, सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदैछौँ

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी शर्मा

प्रधानमन्त्रीले भने- अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन सकिँदैन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको बलिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको