वाणिज्य विभागद्वारा मापदण्ड विपरित सञ्चालित फर्महरुबाट ३ करोड ३३ लाख जरिवाना « Khabarhub

वाणिज्य विभागद्वारा मापदण्ड विपरित सञ्चालित फर्महरुबाट ३ करोड ३३ लाख जरिवाना


५ श्रावण २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक वर्षको अवधिमा मापदणड विपरित सञ्चालित विभिन्न फर्महरुमाथि कारबाही गरी ३ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को एक वर्षको अवधिमा आफू मातहतका ५ कार्यालयहरुबाट गरिएको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरित सञ्चालित फर्महरुमाथि सो रकम बराबरको जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको हो ।

विभागका अनुसार विराटनगर, विरगन्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा रहेका कार्यालयलेहरुले सो अवधिमा ४ हजार ७७९ वटा व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरेका थिए । जसमा ५१ वटा फर्मको कारोबार समेत रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सो अवधिमा १ हजार ३४७ वटा फर्ममाथि कारबाही भएको र ती फर्महरुबाट ३ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए ।

‘अनुगमनका क्रममा यसरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन गरिएका उद्योग तथा व्यापारिक फर्महरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुरुप कारबाही गरिएको हो,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने, ‘कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि वभागले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।’

उक्त एक वर्षको अवधिमा अनुगमनका क्रममा म्याद समाप्त भएका ३ करोड ९८ लाख ५३ हजार २५९ रुपैयाँ मूल्य बराबरको खाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सोही अवधिमा ४ हजार ४१ वटा व्यापारिक फर्महरुलाई सामान्य कारबाही गरिनुका साथै सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०७८, मंगलबार  १० : २८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन