आजदेखि भेरोसेलको पहिलो डोज लगाइँदै, कुन जिल्लामा कसले पाउँछन् ? « Khabarhub

आजदेखि भेरोसेलको पहिलो डोज लगाइँदै, कुन जिल्लामा कसले पाउँछन् ?


४ आश्विन २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले आजदेखि ११ दिनसम्म कोरोनाविरूद्ध भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने भएको छ । चीनबाट खरिद गरेर ल्याइएको ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप सरकारले विभिन्न जिल्लाका विभिन्न उमेर समूहका मानिसलाई लगाउन लागेको हो ।

सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दार्चुला, बाजुरा र रसुवामा १८ वर्षमाथि उमेर समूहकाले भेरोसेल खोप लगाउन पाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअगाडि कोरोनाविरूद्ध खोप लगाउन छुटेका मानिसले यसपालि खोप लगाउन सक्ने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै बागमती प्रदेशका चितवन र काभ्रेमा ३५ वर्ष माथिकालाई पनि खोप लगाउने मनत्रालयले जनाएको छ । साथै १८ वर्षमाथिका विद्यार्थीले पनि खोप पाउँने छन् ।

रामेछाप, मकवानपुर, सर्लाही र अछामका ४० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई पनि कोरोनाविरूद्ध खोप दिने सरकारको तयारी रहेको मन्त्रायले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १४ असोजसम्म पहिलो मात्राको खोप लगाउन लागिएको हो । पहिलो मात्रामा भेरोसेल खोप लगाउनेलाई ४ देखि १४ कार्तिकसम्म दोस्रो मात्रामा भेरोसेल खोप नै लगाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७८, सोमबार  १० : ३४ बजे

काठमाडौंमा ‘काठमाडौँ क्लाइमेट एक्सन विक’ आयोजना हुने’

काठमाडौं– ‘लन्डन क्लाइमेट एक्सन विक’ जस्ता विश्वव्यापी पहलहरूबाट प्रेरित भई

काठमाडौं महानगरले भोटेकोशी बाढीको विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने 

काठमाडौं– भोटेकोशी नदीमा आएको ठुलो आकस्मिक बाढीले रसुवाको टिमुरे तथा स्याफ्रुबेंसी

विपद्मा सरकार र दल एकढिक्का भएर उद्धारमा जुट्नुपर्छ : रास्वपा सभापति लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्राकृतिक विपद्को

मुस्ताङलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अखडा बन्न नदिन राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आग्रह

काठमाडौं– मुस्ताङलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्यकरण र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्रीडास्थल

अमेरिकाले विश्वव्यापी भिसा समय रोकेको रिपोर्ट

वासिङ्टन– राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले आप्रवासनसम्बन्धी छानविन कडा