एमाले स्थायी कमिटी बैठक जारी « Khabarhub

एमाले स्थायी कमिटी बैठक जारी


४ आश्विन २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि जारी छ।

ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति भवनमा जारी बैठकमा विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक र साङ्गठानिक प्रतिवेदन पेस भई छलफल भइरहेको एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि आइतबारको छलफलमा नेताहरू युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, अमृतकुमार बोहरा, केशव बडाल, डा. पुष्प कँडेलले भाग लिएका थिए ।

एमालेको विधान महाधिवेशन १५ देखि १७ असोजसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने तय भएको छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटीको गत २५ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयका आधारमा तयार विधानको मस्यौदा प्रस्ताव मातहतका कमिटीमा सुझावका लागि पठाएको थियो ।

विधानमा पार्टीको प्रमुख पदमा उमेर हद, कमिटीमा निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता अनुकूलका व्यवस्थामा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा स्थायी कमिटीका प्राप्त सुझावका आधारमा यही ८ र ९ असोजमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरिने जनाइएको छ । एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी १० देखि १२ मंसिरमा हुने तय गरिएको छ।

एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व असोजभित्र सदस्यता नवीकरण, वडा र पालिकास्तरका अधिवेशनको कार्यतालिका बनाएको छ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७८, सोमबार  ३ : १० बजे

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको