काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीको पहलपछि पछिल्लो समय किसान सूचीकरण अभियानले गति लिएको छ । उनले किसान सूचीकरणलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएपछि करिब तीन लाख किसान सूचीकरण प्रणालीमा दर्ता भएका छन् ।

हालसम्म देशभर जम्मा २६ लाख ७९ हजार किसान सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् । किसानको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित गर्दै कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई तथ्यांकमा आधारित बनाउन सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले आज जनाएको छ । 

मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय, निकाय तथा आयोजनालाई कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित लाभग्राही किसानको किसान सूचीकरण दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न र गराउन निर्देशन दिएको छ ।

किसान सूचीकरणमार्फत वास्तविक किसानको पहिचान, तथ्याङ्कमा आधारित कृषि योजना तर्जुमा तथा राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवा-सुविधामा पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारी कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदान, मल वितरण सेवा तथा अन्य कृषि सुविधामा वास्तविक किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्न किसान सूचीकरण प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले किसान सूचीकरणलाई कृषि सेवा तथा सुविधासँग जोड्दै आगामी दिनमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।