केपी ओलीका कारण संविधान संशोधन रोकियो : प्रचण्ड « Khabarhub

केपी ओलीका कारण संविधान संशोधन रोकियो : प्रचण्ड


४ मंसिर २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रौतहट– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शार्मा ओलीका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको बताएका छन् ।

महिला बालबालिका, मुस्लिम, मधेसवासीको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी आफूले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लगे पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रोकेको उनले बताएका छन् ।

रौतहटको कटहरीयमा शनिबार आयोजित आमसभामा उनले केपी ओलीलाई मधेशी जनता विरोधी खलपात्रको रुपमा पनि व्याख्या गरे ।

उनले भने, ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेशी, महिला बालबालिका, उत्पिडित समुदाय, आदिवासी जनजातिलगायतलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लगेको थिए । तर, संविधान विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, धर्मनिरपेक्ष विरोध, मधेसी जनता विरोधी केपी ओलीले रोके ।’

सो अवसरमा उनले नेकपा माओवादी फेरि एक नम्बर पार्टी बन्ने पुरै सम्भावना छन् । उनले २०६४ सालमा जस्तै गरि यसपटक पनि माओवादी पार्टी एक नम्वर बन्ने उनको भनाइ छ। उनले कार्यक्रममा हाल बन्द रहेको रौतहटस्थित श्रीराम सुगर मिल सञ्चालन गर्न, बकैया बागमति नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणमा पहल गर्ने बताए ।

यस्तै, उखु किसानको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुको साथै मधेशको निसाच समुदायको पहिचानका लागि विशेष संरक्षित समुदायमा राख्न कोशिश गर्ने पनि बताए ।

कार्यक्रममा मुस्मिल समुदायको माग अनुसार मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि पहल गर्ने पनि उनले घोषणा गरे ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०७८, शनिबार  ४ : १८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा