दलको निर्णयविपरितका हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिनू भन्दै एमाले र जसपाले पठाए राष्ट्रपतिलाई पत्र « Khabarhub

दलको निर्णयविपरितका हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिनू भन्दै एमाले र जसपाले पठाए राष्ट्रपतिलाई पत्र


७ जेठ २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले दलको निर्णयविपरित आएका हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र पठाएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि समर्थन गरेको विषय पार्टी निर्णयविपरित भएको उनीहरूले जानकारी गराएका हुन् । दुवै दलले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पठाएको पत्रमा व्यक्तिगतरुपमा आएका हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन भनेका छन् ।

“जसपा र एमालेको तर्फबाट विरोध र कारवाहीको पत्र आएको छ,” राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, “उनीहरुले गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिनू भन्ने छ । व्यक्तिगत निर्णय कारवाहीको विषय बन्छ । अहिले राष्ट्रपतिबाट मान्यता दिन मिल्दैन ।”

एमालेका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि समर्थन गरेको विषय पार्टी निर्णयविपरित भएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराइएको बताए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई दलकै समर्थन चाहिने भएकाले त्यसरी सांसदहरूले दिएको हस्ताक्षरको अर्थ नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिबाट दुवै पत्रको अध्ययन गरेर निर्णय लिइने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०७८, शुक्रबार  ९ : ०३ बजे

तोकिएको जरिवाना नबुझाउने छ वटा राजनीतिक दल खारेज

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले तोकिएको जरिवाना नबुझाएका छ वटा राजनीतिक दलको

एनएमबि बैंकलाई डिजिटल सर्भिसेज् आइसीटी अवार्ड २०२५ प्रदान

काठमाडौं– एनएमबि बैंक लिमिटेडले डिजिटल रूपान्तरणमार्फत सेवा प्रवाह गरेबापत डिजिटल

नेपाल पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय आईस स्केटिङ प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै

काठमाडौं– नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आईस स्केटिङ प्रतियोगितामा

रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका–युक्रेनको २० बुँदे नयाँ योजना सार्वजनिक

एजेन्सी – युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेंस्कीले अमेरिकाको नेतृत्वमा तयार गरिएको

लहान र धनगढीमाईमा बजार अनुगमन

सिरहा– जिल्लामा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले निरन्तर रूपमा बजार