काठमाडौँ– दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामोसमय बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम पूरा भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम आफै पूरा हुनसकेको छैन । द्वन्द्वका पीडित पक्षले न्याय निरुपणको काम छिटो अगाडि बढाउन माग गरिरहेका छन् । मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) ले आज आयोजना गरेको ‘सत्य निरुपण आयोग र न्यायका मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागी द्वन्द्वपीडित तथा घाइतेहरुले छिटो न्यायका लागि आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेशको आन्तारिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले पीडितलाई न्याय दिन ढिला भइरहेको र वर्तमान सरकारले तत्काल न्याय दिन पहल गर्नुपर्ने बताइन् । सत्तापक्ष र विद्रोहीपक्ष अहिले सरकारमा रहेको अवस्थामा भएकाले पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने वर्तमान सरकारको काँधमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट शहीद र घाइते परिवारलाई जीविकोपार्जनसम्बन्धी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र ललितपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग पनि सहकार्य गरेर घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।

अधिवक्ताद्धय गोविन्द बन्दी र एकराज भण्डारीले उक्त विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा पीडितको अपनत्व हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि पर्खाइ लामो भएको र छिटो न्याय दिने विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने र न्याय दिन राजनीतिक दल इमान्दार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । म्यागका संस्थापक अध्यक्ष बबिता बस्नेतले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन भइरहको प्रक्रिया र न्याय छिटो दिलाउन पहल गर्ने उद्देश्य साथ छलफलको आयोजना गरेको बताइन् ।