कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरूद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा | Khabarhub Khabarhub

कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरूद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा


५ आश्विन २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ आज हुँदैछ ।

घिसिङको नियुक्ती बदरको माग गर्दै भदौ २ मा सर्वोच्च पुगेका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा परेको छ । यसअघि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलास र प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासमा दुइ पटक परेको यो रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिएको थियो ।

आज यो रिट जनबराको इजलासमा एक नम्बरमा राखिएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला ऊर्जा आयोगको विशेष सदस्य बनाइएका शाक्यले आफूले सो पद स्वीकार नगरेको भन्दै कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

शाक्यले आफ्नो सहमतिबिना प्राधिकरणबाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले आफू सोही पदमा बहाल रहेको जिकिर गरेका छन् । आफूले राजीनामा दिएको वा प्रक्रिया पूरा गरी बीचमा हटाएको अवस्था बाहेक आफ्नो पदावधि २०८१ साल माघ २८ गतेसम्म रहने उनको जिकिर छ ।

११ महिनाअघि कार्यकाल पूरा भएर बाहिरिएका घिसिङलाई मन्त्रिपरिषदको साउन २६ गतेको बैठकले नियुक्त गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७८, मंगलबार  ११ : २० बजे

भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरे श्रीलंकाका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता

नयाँदिल्ली– श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेलाई भारतको राजकीय भ्रमणको दोस्रो

एमालेलाई सर्वोच्चको राहत, मीनबहादुरको दाने जग्गामा कार्यालय बन्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं- नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक

खेलकुदको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री कार्की

धरान – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले खेलकुदको विकासका लागि

नयाँ दलका नाममा राजनीतिमा निराशा र कुण्ठा बढ्यो : शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिमा एकखालको निराशा

हुलाक सेवा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुलाक