काठमाडौँ- तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा निर्क्यौलमा नपुगेकोमा इन्सेकले चिन्ता जनाएको छ ।

द्वन्द्वकालीन समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादतीलगायतका घटना निरुपणका लागि गठन गरिएका संरचनाहरूले प्रभावकारी परिणाम प्रस्तुत गर्न नसकेको यथार्थप्रति इन्सेकले दुःख व्यक्त गरेको हो ।

‘०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेको छ’, इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले पीडित पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायलाई विश्वास दिलाउने गरी आफ्नो कामप्रति भरोसा सिर्जना गर्न नसक्नु अझै दुखद् पक्ष भएको इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

कानुन र नीतिगत सुधारका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदाय तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन नहुनुले नेपाल सरकार तथा सङ्घीय संसदले द्वन्द्वको समयमा भएको अन्याय निरूपणप्रति देखाएको उदासीनतालाई प्रस्तुत गरेको छ ।

इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रमा हत्याका १३ हजार २ सय ४८ घटना र बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका ९ सय ३१ घटना अभिलेखित छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२’ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख छ ।