दुबईका शासक कान्छी पत्नीसँग सम्बन्धबिच्छेद गर्न ८० अर्ब रुपैयाँ दिँदै « Khabarhub

दुबईका शासक कान्छी पत्नीसँग सम्बन्धबिच्छेद गर्न ८० अर्ब रुपैयाँ दिँदै


६ पुस २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दुबई– दुबईका अर्बपति शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतुम र उनकी पूर्व पत्नी प्रिन्सेस हया बिन्त अल हुसेनबीच सम्बन्ध विच्छेदका लागि अनुमति प्राप्त भएको छ । तर यस अनुमतिमा दुबईका शासक मकतुमले रेकर्ड ५० करोड पाउण्ड अर्थात करिब ८० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम पूर्व पत्नीलाई दिनुपर्ने भएको छ ।

यसलाई बेलायती कानुनी इतिहासमा सम्बन्धविच्छेदको सबैभन्दा ठूलो घटना रुपमा लिइएको बीबीसीले जनाएको छ ।

बेलायती हाई कोर्टले प्रिन्सेस हया बिन्त अल हुसेनलाई २५ करोड १५ लाख पाउण्ड दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । हया जोर्डनका पूर्व शासक हुसेनकी छोरी हुन् । उनी अहिले ४७ वर्षकी छन् ।

शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतुम संयुक्त अरब इमिरेट ९यूएई० का प्रधानमन्त्री हुन् । उनले ६ वटा विहे गरेका थिए । हया उनकी कान्छी श्रीमती थिइन् ।

बेलायती अदालतले प्रिन्सेस हायालाई दिइने रकमले दुई सम्पन्तको हेरचाह, सुरक्षा बजेट, बिदा, एक नर्स, कामदारको ज्याला र उनको बस्ने खर्च, परिवारका लागि गाडी र पाल्तु जनावरको लागि गरिने खर्च हुने जनाइएको छ ।

फैसलामा दुई बालबालिकालाई ५६ लाख पाउण्ड वार्षिक रुपमा दिन भनिएको छ । दुई मध्ये १४ वर्षकी एक छोर र एक ९ वर्षका छोरा छन् । उनले २९ करोड पाउण्डको ग्यारेन्टी पनि दिनु छ ।

हाया आफ्ना छोराछोरीका साथ २०१९ मा दुबईबाट भागर बेलायत पुगेकी थिइन् । उनले पतिबाट आफ्नो ज्यानमा खतरा भएको बताएकी थिइन् । एजेन्सी

 

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०७८, मंगलबार  १० : ५५ बजे

विराटनगरका कप्तान सन्दीपले लिए चितवनको तेस्रो विकेट

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल|) अन्तर्गत बुधबारको खेलमा विराटनगर

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडक विस्तार

काभ्रेपलाञ्चोक– अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल–खावा सडकखण्डको रोकिएको स्तरोन्नति पुनः सुरु

आर्टुडियोद्वारा नयाँ पाटन विंग र ‘अनसिन’ प्रदर्शनी उद्घाटन  

पाटन – आर्टुडियोले नकबाहिल, पाटनमा आफ्नो नयाँ पाटन विंगको शुभारम्भ

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको अडान : हाम्रो हस्ताक्षरको अपमान स्वीकार्दैनौँ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षका नेताहरुले नयाँ नीति र

सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि ३९ बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि