केपी ओली सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे होइनन् : माधव नेपाल (भिडियोसहित) « Khabarhub

केपी ओली सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे होइनन् : माधव नेपाल (भिडियोसहित)


९ माघ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे नभएको आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार बढाएको, संसदलाई अवमूल्यन गरेको, आफ्नै संसदीय दललाई अवमूल्यन गरेको र संविधानलाई पनि मिचेको आरोप लगाए ।

नेपालले ओलीको कमद गैर संवैधानिक मात्र नभई संवैधानिक कू गरेको बताए । उनले भने, ‘संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने भनेर कहीँ लेखिएको छैन । त्यसैले ओलीको कदम गैर संवैधानिकमात्र होइन संवैधानिक कू हो । जननिर्वाचित व्यक्तिले पनि संवैधानिक कू गर्दो रहेछ । हामीले त पहिले राजामहाराजाले मात्र कू गर्छन् भन्ने सुनेका देखेका थियौँ ।’

हेरौँ भिडियो

संविधानसभाबाट बनेको संविधानले विधिको शासन स्थापित गर्न खोजेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई आफूमा केन्द्रित गरेको आरोप लगाए । उनले ओली एकाधिकारवादमा लागेको पनि आरोप लगाए ।

केपी ओलीले पार्टीको विधानभन्दा माथि आफूलाई ठानेर काम गर्दा उनलाई खबरदारी गर्न सडकमा आउनु पर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७७, शुक्रबार  ३ : १५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा