प्रतिनिधिसभाको पुन: विघटन गैरसंवैधानिक कदम : कानून व्यवसायी मञ्च « Khabarhub

प्रतिनिधिसभाको पुन: विघटन गैरसंवैधानिक कदम : कानून व्यवसायी मञ्च


८ जेठ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले प्रतिनिधिसभाको पुनःविघटन गैरसंवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईं र अनन्तराज लुइटेले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको विकल्प खोज्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरित अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कामप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा प्रतिनिधिसभाबाट निर्क्योल नहुँदै मनोगत तथा आत्मनिष्ठ तर्क र अनुमानको आधारमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्चले स्थापित गरेको नजिरहरुको गम्भीर उल्लंघन हुन गएको मञ्चको ठहर छ ।

मञ्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेर राजनीतिक प्रक्रियालाई संविधानवादको मातहतमा ल्याउनुको अर्को कुनै वैधानिक विकल्प नरहेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको राष्ट्रपति नै नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्न असफल हुँदा एक पछि अर्को संवैधानिक मूल्यमान्यता मिचिने र संवैधानिक प्रणालीले नै गम्भीर मार खेप्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रति मञ्च चिन्तित बनेको छ ।’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०७८, शनिबार  ४ : ४५ बजे

खेतखेतमा विद्युत् पुग्नुपर्छ : मन्त्री घिसिङ

नवलपरासी– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार, यातायात एवं

सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न भएका तयारीबारे प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर

बाल सुधारगृहको निरीक्षणपछि गृहमन्त्रीले भने- समस्या समाधानमा आवश्यक पहल गर्छु

भक्तपुर– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहको आइतबार

आठ वर्षपछि जिल्लास्तरीय अन्तरविद्यालय फुटबल प्रतियोगिता

सिरहा– सिरहामा आठ वर्षपछि जिल्लास्तरीय अन्तरविद्यालय यु–१४ छात्र तथा छात्रा फुटबल

आफ्नै आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारमाथि खनिन थाले जेन-जी

काठमाडौं- जेन–जीहरूको म्यान्डेटबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सय दिने