काठमाडौँ– सत्तारुढ नेकपा एमालेले संसद विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित भएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मंगलबार सर्वोच्चले बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यो आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल दिशातिर धकेलेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘यो फैसला अप्रत्याशित छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल दिशातिर धकेलेको छ ।’ उनले भने ।

सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर पार्टीले बैठक राखी छलफल गर्ने र त्यसपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने पनि ज्ञवालीले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितल प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको काम चलाउन चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि २० मन्त्री स्वत पदमुक्त भएका छन् भने मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मात्रै मन्त्री रहेका छन् ।