काठमाडौँ– प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजनीतिक वृत तरंगित भएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेले अदालतको आदेशलाई अप्रत्याशित भनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सीमा निर्धारण गरेको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न मिल्ने संविधानमा व्यवस्था नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले जेठ २१ र २७ गते नियुक्त गरेका २० जना मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गरेपछि नेकपा एमालेले त्यसलाई अप्रत्यासित भन्दै पार्टीमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने जनाएको छ ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आदेश अप्रत्यासित रहेको र त्यसका बारेमा आधिकारिक धारणा पार्टीभित्र छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्ने बताए । अदालतको आदेशपछि अब मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यीयमा सिमित बन्न पुगेको छ । एमालेले अप्रत्यासित भनेपछि विपक्षमा रहेका दलहरुले भने अदालतको आदेश संविधानअनुसार भएको बताएका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मा पाएका एमाले कार्यालय सचिव समेत रहेका शेरबहादुर तामाङले अदालतको आदेशले राजनीतिक असर पर्नसक्ने बताएका छन् ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा रहेका तामाङले भने,‘अब अदालतको आदेश अदालतको आदेश भइहाल्यो । यसको पूर्णपाठ बुझ्न बाँकी छ । काम गर्ने क्रममा राजनीतिक घटनाक्रममा यस्ता परिघटनाहरु हुँदैगर्छन् । यसलाई अन्यथा वा ठूलो घटना हामीले ठान्दैनौँ ।’

अदालतको पछिल्लो आदेशपछिको असर मुलुकले नै व्यहोर्नुपर्ने भन्दै उनले भने,‘यसबाट उत्पन्न परिस्थिति के हुन्छ मुलुकले नै व्यहोर्छ । हामी व्यक्तिको हकमा, राजनीतिक दलको हकमा यसले खासै केही फरक पर्दैन । मुलुकलाई के असर पर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिदै जानेछ ।’

यता प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अदालतको आदेशले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र निर्धारण गरिदिएको टिप्पणी गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने,‘प्रधानमन्त्रीले शक्ति देखाउँदै राजनीतिक अहंकार देखाउनुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले संविधानको विनम्र शक्ति देखाइदियो ।’

कामचलाउ बनिसकेको सरकारको दायरा समेत अदालतले देखाइदिएको र प्रधानमन्त्रीको बलमिच्याई समेत अदालतले अस्वीकार गरेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले भने,‘प्रधानमन्त्रीजीले बलमिच्याई गरिरहनुभएको थियो । सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदियो । कामचलाउ प्रधानमन्त्री के गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सिमारेखा कोरिदियो ।’

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले सरकार कामचलाउ भइसकेको र त्यसले मनपरी नियुक्ति गरिहरको अवस्थामा अदालतलको आदेश संविधानअनुसार आएको टिप्पणी गरे । उनले सरकार असंवैधानिक रहेको आफ्नो दलको यसअघिको धारणा समेत अदालतले पुष्टि गरिदिएको दाबी गरे ।

उनले भने,‘ओली सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेपछि मनोमानी र मनपरी ढंगले पूर्ण सरकारजस्तो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिराखेको थियो । जुन संविधानविपरित छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेको थियौं । सर्वोच्चले समेत त्यही स्प्रीटमा आदेश गरेको भन्ने लागेको छ ।’

संविधानअनुसार सर्वोच्चको आदेश आएको भन्दै नेता गुरुङले भने,‘संविधानसम्मत रुपमा अन्तरिम आदेश दियो भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

अदालतको आदेशपछि एमालेले भने आन्तरिक छलफल शुरु गरिसकेको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दिएको जानकारीअनुसार अहिले छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा सरकारमा रहेका तर सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त बनेका मन्त्रीहरु समेत आन्तरिक छलफलका लागि पुगेको जनाइएको छ ।