मेची भन्सार कार्यालयद्वारा लक्ष्यभन्दा ८ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन « Khabarhub

मेची भन्सार कार्यालयद्वारा लक्ष्यभन्दा ८ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन


७ श्रावण २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा करीब आठ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा रु १२ अर्ब नौ करोड राजश्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधिमा कार्यालयले रु १३ अर्ब तीन करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ७ दशमलव ७७ प्रतिशत बढी हो ।

कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुव विश्वकर्माले यो नाकाबाट सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा यो नाकाबाट सङ्कलन भएको राजश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा ४८ प्रतिशत रहेको छ । कोभिड–१९ को जोखिममा समेत औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न र तरकारीलगायत सामग्री आयात भइरहेका कारण राजश्व वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लक्ष्यको ७३ प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब ३५ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट रु १३ अर्ब ६५ करोडको सामान निर्यात भएको छ । निर्यात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी अलैंँची रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यो नाकाबाट रु छ अर्ब ९० लाख मूल्य बराबरको ८५ लाख ६६ केजी अलैँची निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु चार अर्ब आठ लाख मूल्य बराबरको ५९ लाख ९० केजी अलैँची निर्यात भएको थियो ।

प्रमुख भन्सार अधिकृत विश्वकर्माका अनुसार अलैंँचीपछि सबैभन्दा बढी चिया निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रु तीन अर्ब ३१ लाख मूल्य बराबरको एक करोड १२ लाख ६७ हजार केजी चिया निर्यात भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७८, बिहीबार  १० : ५९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को